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इटावा: जानें, आखिर वकीलों ने क्यों किया कलम बंद हड़ताल का फैसला

ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकीलों ने 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करने का फैसला किया है. वकीलों का कहना है कि सरकार की सुगम न्याय देने की योजना सिर्फ जनता को परेशान करने वाली योजना है.

वकील करेंगे कलम बंद हड़ताल.
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Published : Jul 4, 2019, 10:12 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: केंद्र सरकार के द्वारा देश में ग्राम न्यायालयों बनाने की योजना का सूबे के वकील विरोध करेंगे. सरकार के ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकील सरकार की सुगम न्याय देने की योजना से काफी नाखुश हैं. ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकीलों ने 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करने का फैसला किया है.

वकील करेंगे कलम बंद हड़ताल.

वकीलों ने बताई हड़ताल की वजह

  • वकीलों का कहना है कि सरकार की सुगम न्याय देने की योजना सिर्फ जनता को परेशान करने वाली योजना है.
  • वकीलों का तर्क है सारे मामले एक ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में निस्तारित नहीं हो सकते.
  • जो भी मामले निस्तारित होंगे, वे जिला जज व सिविल कोर्ट की न्यायालयों में ही निस्तारित होंगे.
  • ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से सिर्फ वादकारियों को ही आर्थिक नुकसान होगा.
  • इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में जिला बार एसोसिएशन 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करेगी.

इटावा: केंद्र सरकार के द्वारा देश में ग्राम न्यायालयों बनाने की योजना का सूबे के वकील विरोध करेंगे. सरकार के ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकील सरकार की सुगम न्याय देने की योजना से काफी नाखुश हैं. ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकीलों ने 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करने का फैसला किया है.

वकील करेंगे कलम बंद हड़ताल.

वकीलों ने बताई हड़ताल की वजह

  • वकीलों का कहना है कि सरकार की सुगम न्याय देने की योजना सिर्फ जनता को परेशान करने वाली योजना है.
  • वकीलों का तर्क है सारे मामले एक ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में निस्तारित नहीं हो सकते.
  • जो भी मामले निस्तारित होंगे, वे जिला जज व सिविल कोर्ट की न्यायालयों में ही निस्तारित होंगे.
  • ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से सिर्फ वादकारियों को ही आर्थिक नुकसान होगा.
  • इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में जिला बार एसोसिएशन 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करेगी.
Intro:एंकर-केंद्र सरकार के द्वारा देश मे ग्राम न्यायालयों बनाने की योजना का सूबे का वकील विरोध करेगा।सरकार के ग्राम न्यायालयों की स्थापना के विरोध में वकीलों का कहना है कि सरकार की सुगम न्याय देने की योजना सिर्फ जनता को परेशान करने वाली योजना है।वकीलों का तर्क है सारे मामले एक ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में निस्तारित नही हो सकते,जो भी मामले निस्तारित होंगे,वे जिला जज व सिविल कोर्ट की न्यायालयों में ही निस्तारित होंगे।वकीलों का यह भी तर्क है ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से सिर्फ वादकारियों को ही आर्थिक नुकसान होगा।इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में इटावा की जिला बार एसोसिएशन आगामी 12 जुलाई को कलम बंद हड़ताल करेगी।

वाइट-(1)-राजीव चौधरी(वरिष्ठ अधिवक्ता)
(2)-साकेत शुक्ला(महामंत्री, डीबीए, इटावा)



Body:वीओ(1)-हलांकि भाजपा नेता सरकार के ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव को सही बता रहे हैं।

वाइट-विमन चौधरी(जिला संयोजक,भाजपा)


Conclusion: वीओ(2)-वकीलों का कहना है कि सरकार हाईकोर्ट की नई बेंच की स्थापना करे और जजों की नई नियुक्तियां करे।
मोब 8445980843।
Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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