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इटावा: ट्रकों के ओवरलोडिंग को लेकर सरकार के दावे फेल, माफियाओं के हौसले बुलंद - up news

सूबे में ओवरलोडिंग का कारोबार बादस्तूर जारी है. सरकार ने ओवरलोडिंग को लेकर कड़े रुख अख्तियार किये थे.

इटावा जिला में अवैध ओवरलोडिंग का कारोबार जारी.
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Published : Jun 14, 2019, 2:24 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: अवैध ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सरकार के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण आपको इटावा और उसके आसपास के इलाको में देखने को मिल जाएगा. जिले में अवैध गिट्टी मोरंग से लदे ओवरलोड ट्रक प्रतिदिन सरकार को पांच से सात लाख रुपये के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं. पिछले एक सप्ताह में जिला प्रशासन ने 125 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है. उसमें कुछ ट्रकों को सीज किया गया और कुछ का चालान भी किया गया. इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है. इस अवैध ओवरलोडिंग को सफेदपोश माफिया और कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है, जिस कारण इस अवैध ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.

इटावा जिला में अवैध ओवरलोडिंग का कारोबार जारी.

ओवरलोडिंग रोकने में सरकार बेबस

  • उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवैध ओवरलोडिंग का प्रमुख गढ़ बन गया है.
  • जिले में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अवैध गिट्टी और मोरंग से भरे प्रतिदिन 200 से 300 टैक्स चोरी कर अवैध ओवरलोड ट्रक पास किये जाते हैं.
  • जिला प्रशासन इन अवैध ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है, लेकिन कोई खास लगाम नहीं लगा पा रही है.
  • खनन विभाग के अधिकारी तो यह कहते हैं, कि फोर्स की कमी के चलते ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.
  • एआरटीओ विभाग कह रहा है, कि टास्कफोर्स का गठन किया जा चुका है. इसलिये अब ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसा जाएगा.

जनपद में सफेदपोश माफियाओं और कुछ अधिकारियों के गठबंधन के कारण ही ओवरलोड पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है. इस ओवरलोडिंग से प्रतिदिन कई लाख रुपये का नुकसान सरकार को होता है.

टास्क फोर्स हर समय पॉइंट्स पर तैनात नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी इस ओवरलोडिंग पर हम शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं.


सिद्धार्थ, एसडीएम सदर

इटावा: अवैध ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सरकार के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण आपको इटावा और उसके आसपास के इलाको में देखने को मिल जाएगा. जिले में अवैध गिट्टी मोरंग से लदे ओवरलोड ट्रक प्रतिदिन सरकार को पांच से सात लाख रुपये के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं. पिछले एक सप्ताह में जिला प्रशासन ने 125 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है. उसमें कुछ ट्रकों को सीज किया गया और कुछ का चालान भी किया गया. इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है. इस अवैध ओवरलोडिंग को सफेदपोश माफिया और कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है, जिस कारण इस अवैध ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.

इटावा जिला में अवैध ओवरलोडिंग का कारोबार जारी.

ओवरलोडिंग रोकने में सरकार बेबस

  • उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवैध ओवरलोडिंग का प्रमुख गढ़ बन गया है.
  • जिले में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अवैध गिट्टी और मोरंग से भरे प्रतिदिन 200 से 300 टैक्स चोरी कर अवैध ओवरलोड ट्रक पास किये जाते हैं.
  • जिला प्रशासन इन अवैध ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है, लेकिन कोई खास लगाम नहीं लगा पा रही है.
  • खनन विभाग के अधिकारी तो यह कहते हैं, कि फोर्स की कमी के चलते ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.
  • एआरटीओ विभाग कह रहा है, कि टास्कफोर्स का गठन किया जा चुका है. इसलिये अब ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसा जाएगा.

जनपद में सफेदपोश माफियाओं और कुछ अधिकारियों के गठबंधन के कारण ही ओवरलोड पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है. इस ओवरलोडिंग से प्रतिदिन कई लाख रुपये का नुकसान सरकार को होता है.

टास्क फोर्स हर समय पॉइंट्स पर तैनात नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी इस ओवरलोडिंग पर हम शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं.


सिद्धार्थ, एसडीएम सदर

Intro:एंकर-सूबे में इटावा जिला अवैध ओवरलोडिंग का पमुख गढ़ बन गया है।अवैध गिट्टी मोरंग से लदे ओवरलोड ट्रक प्रतिदिन सरकार को 5 से 7 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं।पिछले एक सप्ताह में जिला प्रशासन ने 125 ओवरलोड ट्रको को पकड़ा गया उसमे कुछ ट्रको को सीज किया गया व कुछ का चालान भी किया गया,इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग पर लगाम नही लग पा रही है।जबकि समाज का प्रबुद्ध तबका यह मानता है कि इस अवैध ओवरलोडिंग को सफेदपोश ओवरलोड माफिया व कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है जिस कारण इस अवैध ओवरलोडिंग पर लगाम नही लग पा रही है।पेश है एक रिपोर्ट-


Body:वीओ(1)-उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवैध ओवरलोडिंग का प्रमुख गढ़ बन गया है।इस जिले में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अवैध गिट्टी व मोरंग से भरे प्रतिदिन 200 से 300 टेक्स चोरी के अवैध ओवरलोड ट्रक पास किये जाते हैं।ऐसा भी नही है कि जिला प्रशासन इन अवैध ओवरलोड ट्रको के खिलाफ कार्रवाही भी करता है,लेकिन प्रशासन की यह छापामार कार्रवाही भी इस ओवरलोडिंग पर कोई खास लगाम नही लगा पा रही है।खनन विभाग के अधिकारी तो यह कहते है कि फोर्स की कमी के चलते ओवरलोडिंग पर लगाम नही लग पा रही है।जबकि एआरटीओ विभाग कह रहा है कि टास्कफोर्स का गठन किया जा चुका है इसलिये अब ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसा जाएगा।

वाइट(1)-ब्रज बिहारी(खनन अधिकारी)
(2)-अरविंद कुमार जैसल(यात्री/माल कर अधिकारी)

वीओ(2)-जनपद के प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते है कि ओवरलोड माफिया,सफेदपोश माफियाओं व कुछ अधिकारियों के गठबंधन के कारण ही ओवरलोड पर शिकंजा नही कस पा रहा है।प्रबुद्ध वर्ग के लोग यह भी मानते है इस ओवरलोडिंग से प्रतिदिन कई लाख रुपये का नुकसान सरकार को होता है।इस पर लगाम लगाने के सवाल पर प्रबुद्ध वर्ग का अपना मत है कि सरकार अपनी ही कोई गोपनीय टीम बनाये जो गोपनीय तरह से चैक करे तभी इस ओवरलोडिंग पर सरकार शिकंजा कस सकती है।

वाइट-मोहसिन अली(वरिष्ठ अधिवक्ता)

वीओ(3)-एंटी ओवरलोडिंग अभियान की टास्क फोर्स के प्रभारी एसडीएम सदर सिद्धार्थ का कहना है कि टास्क फोर्स हर समय पॉइंट्स पर तैनात नही रह सकती है,लेकिन फिर भी इस ओवरलोडिंग पर हम शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं।

वाइट-सिद्धार्थ(एसडीएम सदर)


Conclusion:वीओ(4)-अगर सूत्रों की माने तो एमपी की सीमा से आने वाले अवैध गिट्टी व मौरंग से लदे ट्रको को पास करवाने में प्रति ट्रक 5000-5000-5000रुपया पुलिस,खनन व एआरटीओ विभाग को अवैध वसूली के रुप में ओवरलोड माफिया देते हैं।एमपी से आने वाले अवैध गिट्टी व मोरंग से लदे ट्रको को पास कराने में उदी गांव के माफियाओ का बहुत बड़ा रोल रहता है।
मोब न0 8445980843।
Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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