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धरने पर बैठे किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन - भारतीय किसान यूनियन

केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इटावा में किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया. किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले. वापस नहीं लेगी तो यह धरना लगातार चलता रहेगा.

किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन
किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन
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Published : Dec 2, 2020, 3:36 PM IST

इटावा: दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे. शहर के व्यस्त इलाके विजय नगर चौराहे पर किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया. इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश चन्द्र गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले. वापस नहीं लेगी तो धरना लगातार चलता रहेगा.

किसानों द्वारा जाम लगाने की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर किसानों से ज्ञापन लिया. उन्होंने सभी को समझाकर धरना खत्म कराया और जाम खुलवाया. इस मौके पर श्याम सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव सतेंद्र बाथम, सतेंद्र गौतम, अवनीश राठौर, रामजीवन दोहरे, प्रदीप कुमार, संजय सविता, रामजीवन कुशवाहा, वेद प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

बता दें कि दिल्ली में किसान कृषि बिल के खिलाफ धरने पर बैठे हैं. किसानों का कहना कि सरकार जो बिल लायी है वो किसान विरोधी है और उसे वापस लिया जाए.

इटावा: दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे. शहर के व्यस्त इलाके विजय नगर चौराहे पर किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया. इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश चन्द्र गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले. वापस नहीं लेगी तो धरना लगातार चलता रहेगा.

किसानों द्वारा जाम लगाने की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर किसानों से ज्ञापन लिया. उन्होंने सभी को समझाकर धरना खत्म कराया और जाम खुलवाया. इस मौके पर श्याम सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव सतेंद्र बाथम, सतेंद्र गौतम, अवनीश राठौर, रामजीवन दोहरे, प्रदीप कुमार, संजय सविता, रामजीवन कुशवाहा, वेद प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

बता दें कि दिल्ली में किसान कृषि बिल के खिलाफ धरने पर बैठे हैं. किसानों का कहना कि सरकार जो बिल लायी है वो किसान विरोधी है और उसे वापस लिया जाए.

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