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बुलंदशहरः 951 ग्राम सभाओं में पहुंचाया जाएगा 20-20 लीटर सैनिटाइजर

यूपी के बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने ग्रामीण स्तर पर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रयासरत है. साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुझाए गए उपायों के तहत सैनिटाइजर देने का फैसला किया है. इसके तहत 951 ग्राम सभाओं को 20-20 लीटर सैनिटाइजर देने का जिला प्रशासन ने फैसला लिया है.

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बुलंदशहर के मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार रुंगटा.
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Published : Apr 15, 2020, 2:08 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहरः कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिले में जहां लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिला प्रशासन की तरफ से जिले के 951 ग्राम पंचायतों तक 20-20 लिटर सैनिटाइजर पहुंचाने का फैसला लिया गया है. वहीं अफसरों का दावा है कि प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है.

ग्राम सभाओं को दिया जाएगा सैनिटाइजर.

सीडीओ का कहना है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर निगरानी की जा रही है. साथ ही लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है. जिले के मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार रूंगटा ने बताया कि बुलंदशहर जिले के सभी गांवों में 20-20 लीटर सैनिटाइजर पहुंचाने की दिशा में प्रशासन कार्य कर रहा है. ताकि ग्रामीण सुरक्षित रहें. उन्होंने बताया कि इसका भुगतान प्रधानों को मिलने वाली निधि से कराया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बुलंदशहर: कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की मौत, पत्नी और बेटा भी संक्रमित

बुलंदशहरः कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिले में जहां लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिला प्रशासन की तरफ से जिले के 951 ग्राम पंचायतों तक 20-20 लिटर सैनिटाइजर पहुंचाने का फैसला लिया गया है. वहीं अफसरों का दावा है कि प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है.

ग्राम सभाओं को दिया जाएगा सैनिटाइजर.

सीडीओ का कहना है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर निगरानी की जा रही है. साथ ही लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है. जिले के मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार रूंगटा ने बताया कि बुलंदशहर जिले के सभी गांवों में 20-20 लीटर सैनिटाइजर पहुंचाने की दिशा में प्रशासन कार्य कर रहा है. ताकि ग्रामीण सुरक्षित रहें. उन्होंने बताया कि इसका भुगतान प्रधानों को मिलने वाली निधि से कराया जाएगा.

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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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