बस्तीः अभी तक आपने सरकारी महकमों के भ्रष्टाचार और लापरवाही के कई मामले सुने होंगे. आज हम आपको जो मामला बताने जा रहे हैं वह सबसे अलग है. जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने वाले इस अनूठे मामले के बारे में. दरअसल, जिले का एक सामुदायिक शौचालय (community toilet in basti) इन दिनों सोशल मीडिया (social media) पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शौचालय में बिना दरवाजे और दीवार के एक साथ लगाई गईं चार टॉयलेट सीटों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. लोग इसकी खिल्ली उड़ाने के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर की गई इस कलाकारी पर अपना गुस्सा भी जता रहे हैं. वहीं, जिम्मेदार बचाव के लिए इसे बच्चों का टॉयलेट बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं.
दरअसल, बस्ती जनपद से 40 किलोमीटर दूर तहसील रुदौली क्षेत्र के धंसा गांव में बने सामुदायिक शौचालय में बिना दीवार और दरवाजे के एक साथ लगाईं गईं चार टॉयलेट सीटों को लेकर हर कोई अंचभित है. ग्रामीणों में इसे लेकर खासा रोष है. उनका कहना है कि इसके पीछे भ्रष्टाचारी हैं. पंचायती राज विभाग की ओर से बनवाए गए इस टॉयलेट को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रहीं हैं. मामला सोशल मीडिया में आने पर पहले तो बचाव में यह कहा गया कि यह बच्चों के लिए टॉयलेट बनवाया गया है. इसके बाद गलती को छिपाने के लिए टॉयलेट में एक साथ लगाई गई चारो सीटों को उखाड़ दिया गया.
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर बस्ती विकास विभाग के मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने कहा कि रुधौली ब्लॉक के धानसा गांव में बनाया गया शौचालय मानक के अनुरूप नहीं है. इसकी जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नामित किया है. रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी. सीडीओ ने कहा कि 4 सीटें लगाने का शासनादेश तो है मगर यह सीटें मानक के अनुरूप नहीं लगाई गई हैं, जिस वजह से इस शौचालय को बनाने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि इससे पहले कुदरहा ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव गौरा धुंधा में एक शौचालय में दो सीटें लगाने का वीडियो वायरल हुआ था. गौरा धुंधा गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया था. इस सामुदायिक शौचालय में साथ ही एक ही दो टॉयलेट सीट बैठा दिया गया था और दरवाजे भी नहीं लगाए गए थे. वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी नम्रता शरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
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