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बरेली में पूर्व फौजियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल - ईसीएचएस स्कीम के खिलाफ धरना

उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व फौजियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही ईसीएचएस स्कीम के खिलाफ धरना दिया. ईसीएचएस स्कीम के अंतर्गत मिलिट्री अस्पताल में पूर्व फौजियों के परिवार का मुफ्त इलाज किया जाता है.

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पूर्व फौजियों का ईसीएचएस स्कीम के खिलाफ धरना
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Published : Feb 23, 2020, 1:12 PM IST

बरेली: जनपद में हजारों की संख्या में पूर्व फौजी दामोदर दास पार्क में इकट्ठा हुए. यहां उन्होंने ईसीएचएस स्कीम को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. पूर्व फौजियों ने सरकार पर स्कीम की अनदेखी का आरोप लगाया.

पूर्व फौजियों ने ईसीएचएस स्कीम का जिक्र करते हुए अपनी मांग रखी. स्कीम की कमियां गिनाते हुए उन्होंने सरकार पर सीधा हमला किया और कहा कि सरकार रुपयों का आवंटन नहीं कर रही है, जिससे ईसीएचएस के तहत आने वाले कई अस्पतालों ने ट्रीटमेंट देना या तो बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है.

पूर्व फौजियों का एक दिवसीय धरना.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 43 ईसीएचएस को मिलिट्री हॉस्पिटल में मर्ज कर दिया है. ऐसा करने से मिलिट्री अस्पताल केवल वर्तमान सैनिकों के लिए ही ईसीएचएस के तहत मेडिकल सुविधा दे पाएंगे.

एक्स सर्विसमैन और उनपर सीधे तौर पर आश्रित करीब 61 लाख लोग इस स्कीम से वंचित रह जाएंगे. पूर्व फौजियों ने सरकार से इस बिल की खामियों को दूर करने की गुजारिश की है.

इसे भी पढ़ें:-ट्रंप के साथ भारत आएंगी बस्ती की बेटी 'रीता बरनवाल

बरेली: जनपद में हजारों की संख्या में पूर्व फौजी दामोदर दास पार्क में इकट्ठा हुए. यहां उन्होंने ईसीएचएस स्कीम को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. पूर्व फौजियों ने सरकार पर स्कीम की अनदेखी का आरोप लगाया.

पूर्व फौजियों ने ईसीएचएस स्कीम का जिक्र करते हुए अपनी मांग रखी. स्कीम की कमियां गिनाते हुए उन्होंने सरकार पर सीधा हमला किया और कहा कि सरकार रुपयों का आवंटन नहीं कर रही है, जिससे ईसीएचएस के तहत आने वाले कई अस्पतालों ने ट्रीटमेंट देना या तो बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है.

पूर्व फौजियों का एक दिवसीय धरना.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 43 ईसीएचएस को मिलिट्री हॉस्पिटल में मर्ज कर दिया है. ऐसा करने से मिलिट्री अस्पताल केवल वर्तमान सैनिकों के लिए ही ईसीएचएस के तहत मेडिकल सुविधा दे पाएंगे.

एक्स सर्विसमैन और उनपर सीधे तौर पर आश्रित करीब 61 लाख लोग इस स्कीम से वंचित रह जाएंगे. पूर्व फौजियों ने सरकार से इस बिल की खामियों को दूर करने की गुजारिश की है.

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