बाराबंकी : जिले में वकीलों ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को फतेहपुर तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान अधिवक्ताओं ने अविलंब ग्राम्य न्यायालय की स्थापना तहसील मुख्यालय पर किए जाने की मांग की और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा.
न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की मांग
पुराने तहसील भवन से अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नए तहसील भवन परिसर में पहुंच कर तहसीलदार न्यायालय के समक्ष धरना दिया. धरना सभा को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष प्रदीप निगम ने कहा कि फतेहपुर तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार फतेहपुर, नायब तहसीलदार बिशुनपुर, नायब तहसीलदार कुर्सी के न्यायालय संचालित हैं. इसमें कोई भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हैं.
'निर्विवादित वादों का समय से निस्तारण नहीं हो रहा'
इन समस्त न्यायालयों का कार्य तहसीलदार कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है. इसके चलते निर्विवादित वादों का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है. ग्राम्य न्यायालय की स्थापना जिलों की कई तहसीलों में हो चुकी है किंतु फतेहपुर तहसील इससे अछूता है. अधिवक्ताओं ने ग्राम्य न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट स्थापना की मांग की. इस मौके पर उपाध्यक्ष राजीव नयन तिवारी, महामंत्री विष्णु मौर्या, आशाराम, यादवेंद्र सिंह, राकेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, गणेश शंकर मिश्रा, अमर कृष्ण दीक्षित, संतोष कुमार शर्मा समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे.
