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बाराबंकी: भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को किया जा रहा ऑनलाइन - कम होंगे भ्रष्टाचार

विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन बनाया जा रहा है. यूपी में बाराबंकी के डीआरडीए सभागार में जिले के पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत और खंड विकास अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया.

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जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
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Published : Jan 4, 2020, 10:59 AM IST

बाराबंकी: जिले में विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को काबू में करने के लिए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन बनाया जा रहा है. शुक्रवार को जिले के पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत और खंड विकास अधिकारियों को नई-नई तकनीक की बारीकियां सिखाई गईं, ताकि पंचायतों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए.

ग्राम पंचायतों को किया जा रहा ऑनलाइन.
  • शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में विशेष प्रशिक्षकों ने मौजूद अधिकारियों को नई तकनीकों से रूबरू कराया.
  • ग्राम पंचायतों को होने वाले भुगतान चेक की बजाए अब डिजिटल हस्ताक्षर से किए जाएंगे.
  • डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ग्राम प्रधानों और सचिव को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं.
  • डीआरडीए सभागार में उन्हें किस तरह कार्य करना है, यह बताया गया.
  • ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों की कार्ययोजना को प्लान प्लस साइट पर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

इसे भी पढ़ें - बाराबंकी की बहू ने विंग कमांडर पद पर प्रोन्नत होकर बढ़ाया जिले का मान

जिला पंचायत अधिकारी ने दी जानकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1166 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें तकनीकी जानकारी के अभाव में आधे से अधिक पंचायतों में ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हो सकी है. ग्राम पंचायतों की कार्य योजना को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की हिदायतों के बावजूद अभी तक महज 46 पंचायतों की कार्य योजनाएं ही अपलोड हो सकी हैं. एक हफ्ते के अंदर सारी कार्य योजनाएं अपलोड हो सके, इसलिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इस प्रकिया से ग्राम पंचायतों का हर कार्य पारदर्शी होगा.

बाराबंकी: जिले में विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को काबू में करने के लिए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन बनाया जा रहा है. शुक्रवार को जिले के पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत और खंड विकास अधिकारियों को नई-नई तकनीक की बारीकियां सिखाई गईं, ताकि पंचायतों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए.

ग्राम पंचायतों को किया जा रहा ऑनलाइन.
  • शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में विशेष प्रशिक्षकों ने मौजूद अधिकारियों को नई तकनीकों से रूबरू कराया.
  • ग्राम पंचायतों को होने वाले भुगतान चेक की बजाए अब डिजिटल हस्ताक्षर से किए जाएंगे.
  • डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ग्राम प्रधानों और सचिव को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं.
  • डीआरडीए सभागार में उन्हें किस तरह कार्य करना है, यह बताया गया.
  • ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों की कार्ययोजना को प्लान प्लस साइट पर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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जिला पंचायत अधिकारी ने दी जानकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1166 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें तकनीकी जानकारी के अभाव में आधे से अधिक पंचायतों में ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हो सकी है. ग्राम पंचायतों की कार्य योजना को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की हिदायतों के बावजूद अभी तक महज 46 पंचायतों की कार्य योजनाएं ही अपलोड हो सकी हैं. एक हफ्ते के अंदर सारी कार्य योजनाएं अपलोड हो सके, इसलिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इस प्रकिया से ग्राम पंचायतों का हर कार्य पारदर्शी होगा.

Intro:बाराबंकी ,03 जनवरी । विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को काबू में करने के लिए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन बनाया जा रहा है । जिले के पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत और खंड विकास अधिकारियो को नई नई तकनीकों की बारीकियां सिखाई जा रही हैं । ताकि पंचायतों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आये ।


Body:वीओ - शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में विशेष प्रशिक्षकों ने मौजूद अधिकारियों को नई नई तकनीकों से रूबरू कराया । ग्राम पंचायतों को होने वाले भुगतान चेक की बजाए अब डिजिटल हस्ताक्षर से किए जाएंगे इसके लिए ग्राम प्रधानो और सचिव को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं । इनके जरिए कैसे काम किया जाना है इसको बताया जा रहा है । साथ ही विकास कार्यों की कार्ययोजना को प्लान प्लस साइट पर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ।
बाईट - नीलम रावत , सहायक परियोजना प्रबंधक और प्रशिक्षक

वीओ - जिले में कुल 1166 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें तकनीकी जानकारी के अभाव में आधे से अधिक पंचायतों में ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हो सकी है । यही नहीं ग्राम पंचायतों की कार्य योजना को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की हिदायतों के बावजूद अभी तक महज 46 पंचायतों की कार्य योजनाएं ही अपलोड हो सकी हैं । एक हफ्ते के अंदर सारी कार्ययोजनाएं अपलोड हो सके लिहाजा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है । जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि इससे ग्राम पंचायतों का हर कार्य पारदर्शी होगा और किस मद में कितना खर्च किया गया इसकी जानकारी कोई भी ले सकता है ।
बाईट - रणविजय सिंह , जिला पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी


Conclusion:रिपोर्ट - अलीम शेख बाराबंकी
9454661740
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