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मुरादाबाद: पीएम आवास योजना में रिश्वत का खेल उजागर, सर्वे कंपनी के दो कर्मियों पर मुकदमा - मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया है. डूडा विभाग के परियोजना निदेशक ने सर्वे करने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

कार्यालय डूडा मुरादाबाद.
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Published : Sep 19, 2019, 1:03 PM IST

मुरादाबाद: जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लंबे समय से चल रहा रिश्वत का खेल उजागर हुआ है. आरोप है कि लाभार्थियों को आवास दिलाने के नाम पर सर्वे कंपनी के कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी देते सीओ सिविल लाइन.

डूडा विभाग के परियोजना निदेशक ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक तहरीर देकर सर्वे कंपनी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. परियोजना निदेशक द्वारा आरोपी कर्मियों के खिलाफ साक्ष्य भी पुलिस को मुहैया कराए हैं.

आवास योजना के सर्वे के लिए गुजरात की जयेश-ए-दलाल पीएमएसी कंपनी को ठेका दिया गया है. यह कंपनी लाभार्थियों की जियो टैगिंग का काम करती है. सिविल लाइन थाने में दी गई तहरीर में कंपनी के दो कर्मचारियों हिमांशु कुमार और हरदीप सिंह पर महिलाओं से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है. सर्वे कंपनी के कर्मचारियों में इससे हड़कंप मचा हुआ है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को आवास दिए जाने है, वहीं आवास दिलाने के नाम पर इन्हीं गरीब परिवारों से रिश्वत की मांग की जा रही है. डूडा विभाग जहां मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले को सर्वे कम्पनी से जुड़ा होने का बताकर पल्ला झाड़ रहा है, वहीं पुलिस साक्ष्यों की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है.

ये भी पढ़ें:- जौनपुर: एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

कुछ ऑपरेटर गलत तरीके से लोगों को घर दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करते थे. परियोजना निदेशक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.
-आदित्य, सीओ सिविल लाइन

मुरादाबाद: जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लंबे समय से चल रहा रिश्वत का खेल उजागर हुआ है. आरोप है कि लाभार्थियों को आवास दिलाने के नाम पर सर्वे कंपनी के कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी देते सीओ सिविल लाइन.

डूडा विभाग के परियोजना निदेशक ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक तहरीर देकर सर्वे कंपनी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. परियोजना निदेशक द्वारा आरोपी कर्मियों के खिलाफ साक्ष्य भी पुलिस को मुहैया कराए हैं.

आवास योजना के सर्वे के लिए गुजरात की जयेश-ए-दलाल पीएमएसी कंपनी को ठेका दिया गया है. यह कंपनी लाभार्थियों की जियो टैगिंग का काम करती है. सिविल लाइन थाने में दी गई तहरीर में कंपनी के दो कर्मचारियों हिमांशु कुमार और हरदीप सिंह पर महिलाओं से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है. सर्वे कंपनी के कर्मचारियों में इससे हड़कंप मचा हुआ है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को आवास दिए जाने है, वहीं आवास दिलाने के नाम पर इन्हीं गरीब परिवारों से रिश्वत की मांग की जा रही है. डूडा विभाग जहां मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले को सर्वे कम्पनी से जुड़ा होने का बताकर पल्ला झाड़ रहा है, वहीं पुलिस साक्ष्यों की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है.

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कुछ ऑपरेटर गलत तरीके से लोगों को घर दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करते थे. परियोजना निदेशक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.
-आदित्य, सीओ सिविल लाइन

Intro:एंकर: मुरादाबाद: मुरादाबाद जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगें जाने का मामला सामने आया है. डूडा विभाग के परियोजना निदेशक ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए योजना के लिए सर्वे करने वाली कम्पनी के दो कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लम्बे समय से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कर रहे थे. परियोजना निदेशक द्वारा आरोपी कर्मियों के खिलाफ साक्ष्य भी पुलिस को मुहैया कराए गए है.
Body:वीओ वन: मुरादाबाद जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लम्बे समय से चल रहा रिश्वत का खेल उजागर हुआ है. प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों से आवास दिलाने के नाम पर लम्बे समय से सर्वे कम्पनी के कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे. आवास योजना का काम देख रहें डूडा विभाग के परियोजना निदेशक ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक तहरीर देकर सर्वे कम्पनी के कर्मचारियों पर गम्भीर आरोप लगाए है. आवास योजना के सर्वे के लिए गुजरात की जयेश-ए-दलाल पीएमएसी कम्पनी को ठेका दिया गया है. यह कम्पनी लाभार्थियों की जियो टैगिंग का काम भी करती है. सिविल लाइन थाने में दी गयी तहरीर में कम्पनी के दो कर्मचारियों हिमांशु कुमार और हरदीप सिंह पर महिलाओं से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है.
बाईट: आदित्य : सीओ सिविल लाइन
वीओ टू: परियोजना निदेशक द्वारा दी गयी तहरीर में दोनों कर्मचारियों का रिश्वत लेते वीडियो बनाये जाने का जिक्र भी किया गया है और वीडियो को जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है. पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मुकदमा दर्ज होने के बाद योजना के लाभार्थी जहां खुश है वहीं सर्वे कम्पनी के कर्मचारियों में हड़कम्प मचा है.
बाईट: आदित्य: सीओ सिविल लाइनConclusion:वीओ तीन: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को आवास दिए जाने है वहीं आवास दिलाने के नाम पर इन्ही गरीब परिवारों से रिश्वत की मांग की जा रही है. डूडा विभाग जहां मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले को सर्वे कम्पनी से जुड़ा होने का बताकर पल्ला झाड़ रहा है वहीं पुलिस साक्ष्यों की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है.
भुवन चन्द्र
ईटीवी भारत
मुरादाबाद
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