अलीगढ़: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है. सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बकाए भत्तों तथा सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लंबित बकाया के भुगतान को मंजूरी दी गई है. साथ ही जेएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स के लंबित एरियर की अदायगी के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है.
इसके साथ ही विश्वविद्यालय पर अलीगढ़ नगर निगम के बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए भी केवल एक बार के लिये अनुदान की मंजूरी का पत्र भी प्राप्त हुआ. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है परन्तु यह सारा भुगतान शिक्षा मंत्रालय तथा यूजीसी से धन प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा.
कुलपति ने जताया आभार
कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के बाद ही यह अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है. विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय और इसके संबंधित अधिकारियों और यूजीसी के अध्यक्ष और उनके कर्मचारियों का आभार जताया है.
