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अलीगढ़: शिकायतों का निस्तारण न करने पर रोका गया अधिकारियों का वेतन

आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण न होने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई. अलीगढ़ के जिलाधिकारी  ने  137 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है.

अलीगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकारियों का वेतन रोका
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Published : Nov 9, 2019, 6:20 PM IST

अलीगढ़ः आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों की सुनवाई नहीं करने पर जिलाधिकारी ने 137 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. आइजीआरएस पोर्टल पर करीब 132 अधिकारियों की शिकायत का निस्तारण लंबित है. सूचना के अनुसार करीब 1448 शिकायतें पेंडिंग में है, वहीं डिफॉल्ट शिकायतों की संख्या 878 है. अलीगढ़ में आईजीआरएस पोर्टल पर कुल 2326 मामलों का निस्तारित नहीं हो पाया है. ये मामले विभिन्न विभागों से जुडे़ हैं. पांच नवंबर को अपर जिलाधिकारी के द्वारा जनसुनवाई आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई.

अलीगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकारियों का वेतन रोका

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समीक्षा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की काफी शिकायतें लंबित पाई गई है. लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं किए जाने पर 137 अधिकारियों का नवंबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है. जिलाधिकारी कार्यालय से वेतन आहरित न किये जाने को लेकर पत्र जारी किया गया है. वहीं जनता दर्शन में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर भी वेतन रोकने का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है. जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, डूडा के परियोजना अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल हैं.

इस मामले में कमिश्नर अजयदीप सिंह ने कहा बताया कि आईजीआरएस पर शिकायत प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि बहुत सी शिकायतें जमीनी विवाद से जुड़ी होती है. जो कई बार आती हैं. उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है कि 10 से 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए. लेकिन जो अधिकारी इसमें शिथिलता दिखा रहे हैं. निश्चित तौर पर उनका वेतन रोका जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है.

अलीगढ़ः आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों की सुनवाई नहीं करने पर जिलाधिकारी ने 137 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. आइजीआरएस पोर्टल पर करीब 132 अधिकारियों की शिकायत का निस्तारण लंबित है. सूचना के अनुसार करीब 1448 शिकायतें पेंडिंग में है, वहीं डिफॉल्ट शिकायतों की संख्या 878 है. अलीगढ़ में आईजीआरएस पोर्टल पर कुल 2326 मामलों का निस्तारित नहीं हो पाया है. ये मामले विभिन्न विभागों से जुडे़ हैं. पांच नवंबर को अपर जिलाधिकारी के द्वारा जनसुनवाई आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई.

अलीगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकारियों का वेतन रोका

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समीक्षा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की काफी शिकायतें लंबित पाई गई है. लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं किए जाने पर 137 अधिकारियों का नवंबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है. जिलाधिकारी कार्यालय से वेतन आहरित न किये जाने को लेकर पत्र जारी किया गया है. वहीं जनता दर्शन में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर भी वेतन रोकने का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है. जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, डूडा के परियोजना अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल हैं.

इस मामले में कमिश्नर अजयदीप सिंह ने कहा बताया कि आईजीआरएस पर शिकायत प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि बहुत सी शिकायतें जमीनी विवाद से जुड़ी होती है. जो कई बार आती हैं. उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है कि 10 से 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए. लेकिन जो अधिकारी इसमें शिथिलता दिखा रहे हैं. निश्चित तौर पर उनका वेतन रोका जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है.

Intro:अलीगढ़ : अलीगढ़ में शिकायतों की सुनवाई नहीं करने पर जिलाधिकारी ने 137 विभागीय अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. आइजीआरएस पोर्टल पर करीब 132 अधिकारियों की शिकायत का निस्तारण लंबित है. सूचना के अनुसार करीब 1448 शिकायतें पेंडिंग में है, वहीं डिफॉल्ट शिकायतों की संख्या 878 है. कुल मिलाकर 2326 मामले अलीगढ़ में आईजीआरएस पोर्टल पर निस्तारित नहीं हो पाई है. यह विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई है. पांच नवंबर को अपर जिलाधिकारी, प्रशासन के द्वारा जनसुनवाई आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई. समीक्षा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की काफी शिकायतें लंबित पाई गई है. बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है वह शिकायतों के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे हैं. जबकि मुख्यमंत्री द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं. 






Body:वही लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं किए जाने पर 137 अधिकारियों का नवंबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है. जिलाधिकारी कार्यालय से वेतन आहरित न किये जाने को लेकर पत्र जारी किया गया है. वही जनता दर्शन में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर भी वेतन रोकने का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है. जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, डूडा के परियोजना अधिकारी, लीड  बैंक मैनेजर, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल हैं.  


Conclusion: इस मामले में कमिश्नर अजयदीप सिंह ने कहा कि आईजीआरएस पर शिकायत प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने  बताया बहुत सी शिकायतें जमीनी विवाद से जुड़ी होती है. जो कई बार आती हैं. उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है कि 10 से 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए. लेकिन जो अधिकारी इसमें शिथिलता दिखा रहे हैं. निश्चित तौर पर उनका वेतन रोका जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है. 

बाइट - अजय दीप सिंह, कमिश्नर , अलीगढ़ मंडल

आलोक सिंह, अलीगढ़
9837830535


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