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स्टांप की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग

यूपी के आगरा में स्टांप वेंडरों पर स्टांप की कालाबाजारी करने का आरोप अधिवक्ताओं ने लगाया है. अधिवक्ताओं ने प्रशासन से स्टांप की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है.

जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा
जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा
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Published : Mar 20, 2021, 5:48 PM IST

आगराः उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर स्टांप पर रोक लगाकर ई-स्टांप के चलन को बढ़ावा दिया, जिससे कालाबाजारी पर रोक लग सके. बावजूद आगरा में पेपर स्टांप की कालाबाजारी नहीं रुक रही है. जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा परिसर में स्टांप वेंडर 10, 50 और 100 रुपये वाले स्टांप पर भोली-भाली जनता से दोगुने दाम वसूलते हैं.

जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा

दोगुने दामों स्टांप बेच रहे वेंडर
अधिवक्ताओं ने बताया कि आगरा की दीवानी परिसर में 30 से 40 स्टांप वेंडर हैं. आए दिन स्टांप वेंडरों की शिकायत मिलती है कि दोगुने दाम में स्टांप बेच रहे हैं. यहां तक अधिवक्ताओं को भी वेंडर दोगुने दाम में स्टांप बेचते हैं. अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन से जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा दीवानी परिसर में स्टांप वेंडरों द्वारा स्टांपों की की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है.

यह भी पढ़ें-लड़की की हत्या के बाद महिलाओं ने उठाई शौचालय बनवाने की मांग

आगराः उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर स्टांप पर रोक लगाकर ई-स्टांप के चलन को बढ़ावा दिया, जिससे कालाबाजारी पर रोक लग सके. बावजूद आगरा में पेपर स्टांप की कालाबाजारी नहीं रुक रही है. जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा परिसर में स्टांप वेंडर 10, 50 और 100 रुपये वाले स्टांप पर भोली-भाली जनता से दोगुने दाम वसूलते हैं.

जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा

दोगुने दामों स्टांप बेच रहे वेंडर
अधिवक्ताओं ने बताया कि आगरा की दीवानी परिसर में 30 से 40 स्टांप वेंडर हैं. आए दिन स्टांप वेंडरों की शिकायत मिलती है कि दोगुने दाम में स्टांप बेच रहे हैं. यहां तक अधिवक्ताओं को भी वेंडर दोगुने दाम में स्टांप बेचते हैं. अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन से जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा दीवानी परिसर में स्टांप वेंडरों द्वारा स्टांपों की की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है.

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