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अलीगढ़ के किसानों की मांग, MSP से कम खरीदने पर हो कानूनी कार्रवाई

यूपी के अलीगढ़ जिले में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए 'कृषि सुधार अध्यादेश-2020' का विरोध किया. भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार वापस ले. किसानों ने मांग की है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाया जाए.

किसान अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन.
किसान अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन.
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Published : Sep 22, 2020, 5:03 PM IST

अलीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा लाए 'कृषि सुधार अध्यादेश-2020' का जिले में किसानों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में उद्यान भवन पर तीनों अध्यादेशों का जमकर विरोध किया. किसानों ने इस अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की.

भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मांग की है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाया जाए. वहीं न्यूतम समर्थन मूल्य से कम खरीद हो तो इसे अपराध घोषित किया जाए. किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन और तेज होगा. इसके साथ ही किसान जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी में हैं.

भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मांग की है कि जिले में विद्युत आपूर्ति की बढ़ी हुई दरें वापस ली जाएं. गांव में सार्वजनिक शौचालय गांव के समीप बनाए जाएं. इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि कंबाइन मशीन द्वारा धान की फसल की कटाई पर प्रशासन रोक लगाए. उन्होंने कहा है कि समुचित समाधान नहीं होने पर किसान आंदोलन को बाध्य होगा.

अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह को प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन भी सौंपा है. वहीं किसान नेता सुंदर बालियान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक अच्छा है, लेकिन समर्थन मूल्य से जो नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

अलीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा लाए 'कृषि सुधार अध्यादेश-2020' का जिले में किसानों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में उद्यान भवन पर तीनों अध्यादेशों का जमकर विरोध किया. किसानों ने इस अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की.

भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मांग की है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाया जाए. वहीं न्यूतम समर्थन मूल्य से कम खरीद हो तो इसे अपराध घोषित किया जाए. किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन और तेज होगा. इसके साथ ही किसान जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी में हैं.

भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मांग की है कि जिले में विद्युत आपूर्ति की बढ़ी हुई दरें वापस ली जाएं. गांव में सार्वजनिक शौचालय गांव के समीप बनाए जाएं. इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि कंबाइन मशीन द्वारा धान की फसल की कटाई पर प्रशासन रोक लगाए. उन्होंने कहा है कि समुचित समाधान नहीं होने पर किसान आंदोलन को बाध्य होगा.

अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह को प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन भी सौंपा है. वहीं किसान नेता सुंदर बालियान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक अच्छा है, लेकिन समर्थन मूल्य से जो नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

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