अलीगढ़: यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट सत्र 2021 की परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराई जाने की संभावना है.
सोमवार को जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तहसील स्तरीय समिति के साथ बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. उन्होंने अधिकारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षाओं की पवित्रता एवं सुचिता को बनाए रखने के लिए निर्धारित नीति के अनुसार सभी प्रकार की तैयारियों को परीक्षाओं से पूर्व निर्धारित अवधि में समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी दशा में नकल नहीं होने दी जाएगी. वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में 1,12,772 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे.
आधारभूत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण
डीएम ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए तहसील स्तरीय समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि आधारभूत सूचनाओं का मौके पर जाकर सत्यापन कर लें. क्योंकि इन्हीं आधारभूत सूचनाओं के अनुसार दिए गए अंकों की मैरिट के हिसाब से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा. इस संबंध में जिलाधिकारी 9 दिसंबर को एक बार पुनः सभी एसडीएम के साथ बैठक करेंगे.
बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 1,12,772
जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि जनपद में 33 राजकीय, 94 सहायता प्राप्त, 667 स्ववित्तपोषित समेत 794 माध्यमिक विद्यालय हैं. वर्ष 2021 में यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में हाईस्कूल के 59,199 और इंटरमीडिएट के 53,573 समेत कुल 1,12,772 परीक्षार्थी शामिल होंगे. जबकि विगत वर्ष परीक्षा में 1,16,344 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में छात्रों की संख्या में 3,572 की कमी देखने को मिल रही है.
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 5 दिसम्बर तक सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों द्वारा आधारभूत सुविधाओं को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा 20 दिसंबर से पूर्व सत्यापन कर डीआईओएस कार्योलय को सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएं. जिला विद्यालय निरीक्षक ने समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि जैसे-जैसे आधारभूत सुविधाओं का सत्यापन होता रहे. वह सत्यापन रिपोर्ट डीआईओएस कार्यालय को प्रेषित करते रहें.
