अलीगढ़ : कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने चारों जनपद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन की दशा में कोई व्यक्ति भूखा न रहे. ऐसे लोग जो बाहर से आये हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाये.
कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तरह की व्यवस्थायें की जायें कि लॉक डाउन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन के साथ-साथ इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर भी विशेष जोर दिया जाये. उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को मण्डल स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाने के भी निर्देश दिए. जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि शासकीय सेवा में रहते हुए हम इस महामारी को रोकने के लिये अपना योगदान अवश्य दें. यह भी एक पुण्य का कार्य है.
राशन वितरण में सैनीटाइजेशन का ध्यान दें
कमिश्नर ने उपनिदेशक खाद्य आपूर्ति को निर्देशित किया कि ऐसे पात्र परिवार जिनके पास राशन पोर्टेबिलिटी कार्ड नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर राशन कार्ड बनवाया जाए. ताकि उन्हें राशन प्राप्त हो सके.उन्होंने राशन वितरण के समय सैनीटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने के निर्देश दिये और कहा कि घुमन्तू परिवारों की भी खाने-पीने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.
पान मसाला की बिक्री पर कानूनी कार्रवाई
कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पान मसाला की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगायें. यदि कहीं भी बिक्री एवं उत्पादन हो रहा हो तो प्रतिष्ठान को सील कर कार्रवाई करें. कालाबाजारी के साथ अधिक दर पर वस्तुओं की बिक्री न हो. इसके लिये नोटिस की खानापूर्ति न करते हुये छापामार कार्रवाई अमल में लाएं. औषधि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो. इसके लिये प्रोएक्टिव तरीके से कार्य करते हुये आवश्यक दवाओं की इन्वेंट्री तैयार करें.
बाहर से आएं हैं 3600 लोग
एडीएम हाथरस ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों से नियमित बात कर बाहर से आये व्यक्तियों के बारे में जानकारी और उनके क्वारंटाइन की भी व्यवस्थायें की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि हाथरस में 3600 व्यक्ति बाहर से आये हैं, जिनके घरों में क्वारंटाइन करते हुये उनके घरों पर तख्ती लगाई गयी है.
पंजीकृत श्रमिकों के खाते में जल्द सहायता राशि दें
एडीएम कासगंज ने बताया कि जनपद में 130 पंजीकृत प्राविजन स्टोर्स के माध्यम से डोर-टू-डोर होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जा रही है. कमिश्नर ने उपायुक्त श्रम को निर्देशित किया है कि विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के खाते में तत्काल शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता प्रेषित की जाए. आरटीओ को परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने तथा उपायुक्त जिला उद्योग को औद्यौगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों का शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गए हैं.
