आगराः उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री शुक्रवार शाम ताजमहल पहुंचे. जहां आगरा कैंट के पास स्थित एक होटल में पर्यटन मंत्री ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ बैठक उनकी समस्याएं सुनी. पर्यटन कारोबार से जुड़े आगरा के तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर पर्यटन मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया. इस पर पर्यटन मंत्री ने कारोबारियों से वादा किया कि आने वाली नई पर्यटन नीति में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
कारोबारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगरा में ताजमहल देखने आन वाले विदेशी पर्यटक यहां नाइट स्टे करें. एक-दो दिन आगरा में रुकें. पर्यटक पहले आगरा घूमे और उसके बाद फिर धार्मिक पर्यटन स्थल घूमने के लिए मथुरा वृंदावन जाएं. बुंदेलखंड के संरक्षित किला देखें. इसके बाद अयोध्या, प्रयागराज समेत अन्य तमाम धार्मिक स्थल का भ्रमण करें, इस पर भी काम किया जा रहा है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे प्रिय और अनूठा प्रदेश बने, इस मंशा से सरकार कार्य कर रही है. सरकार ने तमाम नीतियां बनाकर फैसले लिए हैं. जिससे जिले में जिला पर्यटन और कल्चरल परिषद का गठन किया किया गया है. इसमें सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों और पर्यटन से जुड़े पदाधिकारी शामिल किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद तथा विंध्यवासिनी विकास परिषद का गठन किया है. सभी बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों के विकास को संवारने का काम चल रहा है. प्रदेश सरकार ने कई विभागों को जोड़कर के ईको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है. इससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा.
पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पर्यटन को बढ़ावा देने की है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा समेत छह शहरों में हेलीपोर्ट की व्यवस्था शुरू की है. इसके साथ ही क्रूज चलाने की भी व्यवस्था की है. प्रदेश सरकार की ओर से मथुरा वृंदावन को जोड़ने के लिए वहां की खराब रेलवे लाइन पर लाइट मेट्रो चलाने का भी पूरा प्लान बन गया है.
पर्यटन मंत्री ने कहा कि आगरा के लपके यहां आने वाले पर्यटकों को ठग की देश की छवि विदेशों में भी खराब कर रहे थे. इसलिए डीएम से कह कर लपकों को रोकने के लिए अलग से केंद्र शुरू किया गया है. इसके साथ ही पर्यटन कारोबारियों को आश्वासन दिया कि 2018 में बनी पर्यटन नीति का रिव्यू किया जा रहा है. इसमें आगरा के पर्यटन कारोबारियों की तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस रिव्यू कमेटी में पर्यटन कारोबारियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे.
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