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योगी सरकार ने बढ़ाया छात्रों के लिए बजट, यूनिफॉर्म के साथ देगी कॉपी-पेंसिल का पैसा

प्रदेश सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले 100 रुपये से विद्यार्थी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल और 2 रबड़ और 2 शार्पनर खरीद सकेंगे. इसके अलावा बजट 2022-23 में सरकार ने करीब 2200 करोड़ की व्यवस्था छात्रों की यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर के लिए की है.

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योगी सरकार ने बढ़ाया छात्रों के लिए बजट
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Published : Jul 26, 2022, 6:01 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को योगी सरकार अब यूनिफॉर्म के साथ कॉपी- पेंसिल के लिए भी पैसा देगी. प्रति छात्र 100 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है. अभी तक सरकार की तरफ से हर बच्चे के लिए उनके अभिभावक के खाते में 1100 रुपये भेजे जाते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है. कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद से प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा.

यह खरीद सकेंगे बच्चे
प्रदेश सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले 100 रुपये से विद्यार्थी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल और 2 रबड़ और 2 शार्पनर खरीद सकेंगे. समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 2022-23 में सरकार ने 166 करोड़ की व्यवस्था बच्चों के स्टेशनरी के लिए की है. इसके अलावा बजट 2022-23 में सरकार ने करीब 2200 करोड़ की व्यवस्था छात्रों की यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर के लिए की है.

इसे भी पढ़ेंः एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

गौरतलब है कि, अभी तक प्रदेश सरकार हर साल दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये देती थी. यह राशि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है.

2 करोड़ को देना है फायदा
वर्तमान में कक्षा एक से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनीफॉर्म केंद्र और राज्य सरकार के बजट से और जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग राज्य सरकार के बजट से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है. शैक्षिक वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी किया गया था. शैक्षिक वर्ष 2021-2022 में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या 1,56,28,121 है. शैक्षिक वर्ष 2022-2023 में 2 करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है.

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लखनऊः उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को योगी सरकार अब यूनिफॉर्म के साथ कॉपी- पेंसिल के लिए भी पैसा देगी. प्रति छात्र 100 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है. अभी तक सरकार की तरफ से हर बच्चे के लिए उनके अभिभावक के खाते में 1100 रुपये भेजे जाते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है. कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद से प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा.

यह खरीद सकेंगे बच्चे
प्रदेश सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले 100 रुपये से विद्यार्थी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल और 2 रबड़ और 2 शार्पनर खरीद सकेंगे. समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 2022-23 में सरकार ने 166 करोड़ की व्यवस्था बच्चों के स्टेशनरी के लिए की है. इसके अलावा बजट 2022-23 में सरकार ने करीब 2200 करोड़ की व्यवस्था छात्रों की यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर के लिए की है.

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गौरतलब है कि, अभी तक प्रदेश सरकार हर साल दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये देती थी. यह राशि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है.

2 करोड़ को देना है फायदा
वर्तमान में कक्षा एक से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनीफॉर्म केंद्र और राज्य सरकार के बजट से और जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग राज्य सरकार के बजट से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है. शैक्षिक वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी किया गया था. शैक्षिक वर्ष 2021-2022 में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या 1,56,28,121 है. शैक्षिक वर्ष 2022-2023 में 2 करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है.

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