लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई. इसमें फैसला किया गया कि 19 सितंबर से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में चार नई नगर पंचायतों के गठन का निर्णय लिया गया है. बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
लोक भवन में पत्रकारों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मानसून सत्र 19 सितंबर से बुलाए जाने को लेकर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है. नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर राज्यपाल के पास पत्रावली भेजी गई है. इसके अलावा कृषि विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी प्रदान की गई है. बैठक में कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इस योजना में 41 लाख 42 हजार किसान लाभान्वित होंगे. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत अयोध्या की मां कामाख्या नगर पंचायत सहित चार नई नगर पंचायत का गठन हुआ है. अब कुल 756 निकाय हुए है.उन्होंने कहा कि अलीगढ़ नगर निगम का भी सीमा विस्तार किया गया है. इसके अलावा कई अन्य नगर निकायों का भी सीमा विस्तार किया गया है.
बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पारित हुए है. अयोध्या की मां कामाख्या नगर पंचायत सहित चार नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है. अब प्रदेश में कुल 756 निकाय हो गए हैं. बैठक में आठ निकाय की सीमा के विस्तार का भी निर्णय लिया गया है. अलीगढ़ नगर निगम का भी सीमा विस्तार किया जाएगा.
फसल के नुकसान को कम करने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
किसानों की दशा सुधारने एवं और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत यूपी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि खर्च करने का फैसला लिया है. इस बाबत जिन रासायनिक एवं जैविक कीट रसायनों की जरूरत होगी उनको किसानों को कृषि रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा. वहीं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव पास किया गया.
किसान अब लंबे समय तक अनाज को रख सकेंगे सुरक्षित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया. किसानों को फसलों में हर वर्ष लगने वाले खरपतवार, फसली रोग, कीट रोग, क्षति भंडारण, चूहों समेत अन्य वजहों से भारी नुकसान होता है. कैबिनेट में किसानों के इसी नुकसान को कम करने के लिए अगले पांच वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपये योजना के तहत मंजूर किए गए हैं. किसानों को योजना का लाभ देने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 34 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे. बता दें कि हर वर्ष किसानों को खरपतवार की वजह से 15-20 प्रतिशत फसली रोगों से, 26 प्रतिशत कीट रोगों से व 20 प्रतिशत भंडारण उचित व्यवस्था न होने की वजह से नुकसान होता है.
इसके अलावा किसानों की चूहों से 6 प्रतिशत और अन्य कारणों से 8 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है. इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है. इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी और उनका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगा. किसानों को अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके भंडारण के लिए 2 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल तक की क्षमता वाले बखारी में 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया है. इसके लिए योगी सरकार योजना में वर्ष 2022 से 2027 तक 41 लाख 42 हजार खर्च करने का फैसला लिया है. इस रकम को किसान योजना के तहत दिया जाएगा.
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