लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की मंशा के अनुरूप शासन की तमाम विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग उच्च स्तर से किए जाने की रणनीति बनाई गई है, जिससे विकास योजनाओं को रफ्तार दिया जा सके. इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की तरफ से समीक्षा की जाएगी. विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर सभी विकास योजनाओं को लेकर जिलों से पूरा फीडबैक लिया जाएगा, जिससे जहां जो कमी हो उसे ठीक करते हुए धरातल तक योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा जा सकेगा. इसको लेकर शासन स्तर पर पूरी योजना बनाई गई है.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) शासन की योजनाओं की डिलीवरी को लेकर काफी सक्रिय हैं और पिछले दिनों उन्हें मिले फीडबैक के बाद वह चिंतित भी हैं. उन्हें तमाम जिलों से फीडबैक मिला है कि शासन की तमाम योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में तमाम तरह की प्रशासनिक मशीनरी फेल साबित हो रही है. आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है. ऐसे तमाम फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने शासन के वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जिलों में मॉनिटरिंग का काम शुरू किया जा रहा है. इससे जहां जो समस्याएं हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से निस्तारित कराया जाए.
मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा बीच-बीच में निरीक्षण करना, जनता के बीच जाना, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करना, ऐसे तमाम काम करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे इस मंशा के साथ यह काम शुरू कराया जा रहा है. जिससे शासन के कामकाज की रफ्तार तेज हो और बीजेपी को इसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सके. मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिलों में प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का निस्तारण करें, योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे और कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हुए उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए. जिससे उस कमी को दूर करते हुए शासन के कामकाज को निचले स्तर तक तेजी से आगे बढ़ाया जा सके.
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार सिंह कहते हैं कि शासन की योजनाओं को लेकर मॉनिटरिंग करने की अच्छी पहल है. इस तरह की पहल उत्तर प्रदेश में सुशासन की राजनीति को और सुशासन की नीति को और आगे बढ़ाने का काम करेगी. इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा. यह अनुश्रवण समिति पूरे शासन के कामकाज पर निगाह रखेगी और मुख्यमंत्री को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को परामर्श भी देगी.
इस समिति को सबसे पहले गांव में जाना चाहिए. सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री और शासन को फीडबैक क्या मिलता है. अगर सही फीडबैक मिलेगा तो अच्छे निर्णय होंगे और सच्चाई सामने आएगी. इस तरह की समिति से उत्तर प्रदेश आम आदमी का विकास होगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मंशा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की मंशा है वह पूरी होगी. इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इस तरह के जो प्रयास हैं वह सहायक होंगे.
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