लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर अनशन कर रहे हैं. इनमें कुछ लखनऊ में राजस्थानी अनशनकारियों की तबीयत खराब हो गयी. इन अनशन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं. पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे राजस्थान से आए, उन बेरोजगारों में से एक महिला की तबीयत अचानक मंगलवार को ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद वहां एंबुलेंस बुलानी पड़ी. बीमार महिला को अस्पताल भेजा गया.
ये भी पढ़ें- शीतकालीन सत्र दूसरा दिन : हंगामे के कारण दोनों सदन बाधित, कार्यवाही कल तक स्थगित
चौथे दिन सुमन नाम की महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई. इसके बाद पीजीआई लखनऊ से एंबुलेंस पुलिस ने बुलाई. इसके बाद बीमार महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हम अनशन कर रहे हैं लेकिन न राजस्थान में ही सुनवाई हुई और न ही यूपी में कोई सुनवाई अभी तक हुई है.
प्रियंका गांधी से हमें पूरी उम्मीद है कि वह हमें न्याय जरूर करेंगी. इसी आस में हम राजस्थान से चलकर उत्तर प्रदेश आए हैं. अगर जल्दी ही हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वापस हम अपने घरों को चले जाएं. महिलाओं के साथ छोटे-छोटे बच्चों को भी काफी समस्या हो रही है.
यह हैं बेरोजगारों की मुख्य मांगें
- नर्सिंग भर्ती 2013 के वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए.
- प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग की चयन सूची जल्द से जल्द जारी की जाए.
- स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में कम किए गए 689 पद जल्द से जल्द जोड़कर सूची जारी की जाए.
- रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 5000 पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाए.
- रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 31000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए.
- शिक्षक भर्ती 2012 मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रार्थना पत्र दिया जाए.
- रीट शिक्षक भर्ती 2018 जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए.
- टेक्निकल हेल्पर, पंचायत राज, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
(पीटीआई भर्ती के 461 पदों की संख्या बढ़ाकर 2,000 पदों पर ) की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी की जाएं. - नीमराणा कमलादेवी परीक्षा केंद्र पर दर्ज 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों के मुकदमे वापस लिए जाएं.
- प्रतियोगी परीक्षा में गैर जमानती कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए.
- चिकित्सा विभाग में नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी की जाएं.
- बाहरी राज्यों का कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र गृह जिले में एवं परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए).
- प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाई जाए.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
