खिलाड़ियों को शौचालय में भोजन दिये जाने का मामला, खेल विभाग में छिड़ी रार

गौरतलब है कि सहारनपुर में दो दिन पहले एक कबड्डी प्रतियोगिता (kabaddi competition) के दौरान बालिका खिलाड़ियों को शौचालय में भोजन दिया गया था, यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया.

लखनऊ : सहारनपुर में कबड्डी प्रतियोगिता (kabaddi competition) के दौरान बालिकाओं को शौचालय में भोजन करवाने को लेकर खेल विभाग में अलग ही रार छिड़ गई है. इस मामले में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने आरएसओ का निलंबन कर दिया है, जबकि निदेशक आरपी सिंह ने कबड्डी एसोसिएशन की चिठ्ठी का हवाला देते हुए आरएसओ के समर्थन का उल्लेख कर दिया है. एक ओर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल निलंबन का पत्र जारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर खेल निदेशक आरपी सिंह भी कार्रवाई का क्रेडिट लेते हुए निलंबित आरएसओ के समर्थन की बातों को कबड्डी एसोसिएशन के हवाले से कह रहे थे. जिसके बाद में खेल विभाग में जंग का नया अखाड़ा तैयार हो गया है.

गौरतलब है कि सहारनपुर में दो दिन पहले एक कबड्डी प्रतियोगिता (kabaddi competition) के दौरान बालिका खिलाड़ियों को शौचालय में भोजन दिया गया था. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया. राजनीतिक स्तर पर भी सरकार का विरोध किया गया. समाजवादी पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया. मामले की शुरुआती जांच के बाद आरएसओ अनिमेष को निलंबित कर दिया गया. अनिमेष के निलंबन की सूचना प्रमुख सचिव नवनीत सहगल की ओर से जारी की गई और इस पूरे प्रकरण की जांच शासन ने डीएम सहारनपुर को सौंपी है. इस पूरे प्रकरण के बाद खेल विभाग में एक नई तरह की राजनीति नजर आने लगी है. उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन ने निलंबित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के समर्थन में एक पत्र जारी किया. कुछ बच्चियों के वीडियो जारी किए, जिसमें इंतजाम को बहुत बढ़िया बताया गया. खेल निदेशक आरपी सिंह ने भी माना है कि कबड्डी एसोसिएशन को इंतजाम बढ़िया लगा.

सूत्रों का कहना है कि खेल विभाग में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के आने के बाद दो धड़े काम करने लगे हैं. जिसमें खेल निदेशक और अपर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल अलग-अलग खानों में नजर आ रहे हैं. सहारनपुर मामले में आरएसओ के निलंबन को लेकर भी यही माहौल नजर आने लगा है. क्षेत्रीय खेल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर समय-समय पर खिलाड़ी आवाज उठाते रहे हैं. मगर कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा ही होता रहा है. पहली बार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है. जिसमें अब पेशबंदी के नजारे भी दिखने शुरू हो गए हैं.