लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि विभाग की तरफ से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना का उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं ने खूब लाभ उठाया है. यह अब तक की सबसे सफल ओटीएस स्कीम रही है. उन्होंने इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को भी बधाई दी है. कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये एक जून को योजना लागू की गई थी. उपभोक्ता हित में योजना की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई थी. जिसमें 38.30 लाख से ज्यादा बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया.
ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस योजना की ऐतिहासिक सफलता के लिए लाभार्थियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन की अभी तक लाई गई एकमुश्त समाधान योजनाओं में यह योजना सर्वाधिक सफल रही है. अब तक की योजनाओं में एक मार्च 2021 को 46 दिन की अवधि तक की ओटीएस योजना से 36,11789 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया. इसी प्रकार 21 अक्टूबर 2021 को 103 दिन की अवधि तक की ओटीएस योजना से 37,61475 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और वर्तमान समय की एक जून को 45 दिन की अवधि तक की एक मुश्त समाधान योजना से 38,30747 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया. उन्होंने कहा कि इस बार की ओटीएस योजना में किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी. वर्तमान ओटीएस योजना में एक लाख रुपए तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम छह किश्तों में भुगतान की व्यवस्था थी और एक लाख रुपये से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई. ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी किश्तों का समय से भुगतान करते रहें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो.
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ‘सम्भव’ पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार महीने के तीसरे बुधवार को 12 बजे से राज्य स्तरीय जनसुनवाई करेंगे और वर्चुअल संवाद कर शिकायतों का निस्तारण करेंगे. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मंगलवार को ‘सम्भव’ पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार प्रबन्ध निदेशक स्तर पर हुई जनसुनवाई में कुल छह मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया. विभिन्न डिस्काम में कुल 34 मामले आये, जिसमें छह का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, शेष 28 मामलों के निस्तारण के लिए कार्रवाई चल रही है.
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उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को राज्य स्तर पर जनसुनवाई की जाती है. इस जनसुनवाई में ऐसे मामले संज्ञान में लाये जाते हैं जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर व डिस्काम स्तर पर नहीं हो पाता है. इस दौरान मुख्यमंत्री पोर्टल, ऑनलाइन, मंत्री, सांसद व विधायक के वहां की गई शिकायतों का भी संज्ञान लिया जाता है.
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