लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने बताया कि बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें मंत्रियों के सप्ताह के अंतिम तीन दिन जिलों के दौरे को लेकर चर्चा हुई. 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं. यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेंगे. भ्रमण के दौरान मंत्री जन चौपाल लगाएंगे तथा जनता से सीधा संवाद भी करेंगे. वो विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे. सभी जिलाधिकारी विकासपरक योजनाओं का प्रभावशाली संक्षिप्त प्रेजेंटेशन बनाएंगे.
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा कि अधिकारियों के क्षेत्र में रहने पर नागरिकों की समस्यायें तुरंत उन तक पहुंचेगी. समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी हो जायेगा. जिन अधिकारियों के पास सरकारी आवास नहीं है, वे ऐसी स्थिति में किराये पर कमरा लेकर तैनाती स्थल पर ही रहें. पूरा प्रयास करें कि जन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निपटारा हो जाये. अधिकारी फील्ड विजिट कर विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण ज़रूर करें.
दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें. सभी अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों में समय पर उपस्थित रहें. दफ्तरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये. जनपद में अप्रिय घटना होने पर अधिकारी घटना स्थल पर जरूर जायें. पेट्रोल पंपों में घटतौली की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाये. माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रहनी चाहिये. अपराधियों के विरूद्ध न्यायालयों में योजित वादों की प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलायी जाये.
मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान चलाकर सभी थाना परिसर सुन्दर बनाएं. अग्निकाण्ड की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये. प्रत्येक तहसील में एक अग्नि शमन केन्द्र क्रियाशील होना चाहिये. जिन जनपदों में नये थाने बनाने की आवश्यकता है, उन जनपदों से प्रस्ताव गृह विभाग को उपलब्ध कराए जाएं. यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये अवैध टैक्सी औरर बस स्टैण्ड के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है.
हर जनपद में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें. धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसीबल पर ही हो. स्कूल बसों की मानकों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट 28 अप्रैल तक परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये. एनसीआर के जनपदों में कोविड के प्रकरण बढ़ रहे हैं. इसे लेकर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है. कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखा जाये तथा कोविड टेस्टिंग भी बढ़ायी जाये.
मुख्य सचिव ने कहा कि उप्रदेश में मलेरिया और कालाजार रोग रोग समाप्ति की ओर है. इसी प्रकार सभी के सहयोग से प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त कराना है. इसके लिये टेस्टिंग की संख्या बढ़ायी जाये, ताकि रोगियों की जल्द पहचान कर उपचार प्रारंभ किया जा सके.
मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 स्थलों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाना है. इसके स्थल तुरंत चुने जाएं.
शहरी क्षेत्रों के तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उनको अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाये. बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारी स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक 30 अप्रैल तक कर नदियों की ड्रेजिंग से निकली सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता से 15 जून तक करा ली जाये. बाढ़ बचाव के लिए 15 जून तक जिला प्रशासन/विभाग क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन करें. वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 225 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनका समय-समय पर निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराया जाए.
उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय किश्त बाकी हैं, उनका शीघ्र भुगतान कराया जाये. इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाये. मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना भारत सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है.
इस योजना के पूरा होने से गांवों में कई तरह के भूमि सम्बन्धित विवाद खत्म हो जायेंगे और गावों में शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी. प्रथम चरण में अधिसूचित ग्रामों का कार्य अक्टूबर, 2023 तक पूरा होना है. सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में माइक्रो प्लान तैयार कराकर, उसकी नियमित समीक्षा कर स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पूरा कराना सुनिश्चित करें.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
