गोरखपुर: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा है कि देश में आरक्षण व्यवस्था अनंत काल के लिए लागू नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अगर डॉ. आंबेडकर भी होते तो वह भी इसकी समीक्षा करते. उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित जातियों को अपनी मेरिट के आधार पर समाज के मुख्यधारा से खुद को जोड़ना होगा.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि देश की पिछली सरकारों ने अगर सही कदम उठाया होता तो आज आरक्षण की चर्चा ही नहीं होती. मौजूदा मोदी और योगी की सरकार अनुसूचित जाति के लिए आर्थिक एजेंडा तैयार किया है, जिसके आधार पर इस समाज में मजबूती आएगी. डॉ. निर्मल ने कहा कि पहली बार दलित बाहुल्य गांव में विकास के सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है, जिसके तक कार्य भी शुरू हो गए हैं. गोरखपुर मंडल में 76 गांव का चयन कर लिया गया है.
गांवों का होगा समग्र विकास
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1384 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा, जिससे गांवों का समग्र विकास होगा. सरकार की मंशा है कि इन गांवों में सोलर लाइट से लेकर स्वच्छ पानी तक का प्रबंध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आजतक समाजवाद और बहुजनवाद के नाम से दलितों को छला गया. दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण की जगह समाजवादी और बहुजन वादी लीडरशिप ने खुद की और अपने परिवार के राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया.
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विभाग व्यवसाय संवाददाता की भी तैनाती करने जा रहा है, जिसके तहत ऐसे संवाददाता राष्ट्रीय कृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और सरकारी योजनाओं का जरूरतमंदों को लाभ दिलाएंगे.
-डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
