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अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद HC ने सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब - allahabad high court news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) से 24 घंटे में जवाबी हलफनामा मांगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट समाचार
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Published : Jun 29, 2022, 7:59 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) से 24 घंटे में जवाबी हलफनामा मांगा. इस याचिका पर सुनवाई 30 जून को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया. याची का कहना है कि मकान उसके नाम है. उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया किए बिना ही अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- कार्यवाहक प्रधानाचार्य को बर्खास्त करने की मांग पर दायर याचिक को कोर्ट ने किया खारिज

प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि मकान का अवैध निर्माण किया गया है. नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई. इस पर कोर्ट ने विपक्षियों से 24 घंटे में जवाब मांगा. याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध ध्वस्तीकरण का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) से 24 घंटे में जवाबी हलफनामा मांगा. इस याचिका पर सुनवाई 30 जून को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया. याची का कहना है कि मकान उसके नाम है. उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया किए बिना ही अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया.

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प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि मकान का अवैध निर्माण किया गया है. नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई. इस पर कोर्ट ने विपक्षियों से 24 घंटे में जवाब मांगा. याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध ध्वस्तीकरण का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है.

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