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मथुरा: बिजली बिल माफ होने की अफवाह, विभाग ने किया खंडन - mathura viral video

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोशल मीडिया पर बिजली बिल माफ होने की अफवाह तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली बिल माफ होने की बात को अफवाह बताते हुए खंडन किया है.

बिजली बिल माफ होने की अफवाह.
बिजली बिल माफ होने की अफवाह
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Published : Jun 16, 2020, 7:23 PM IST

मथुरा: जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही बिजली बिल माफ होने की अफवाह का विद्युत विभाग ने खंडन किया है. एसडीओ अंशुल शर्मा का कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे द्वारा किसी भी उपभोक्ता को नहीं दी गई है. न ही हमारे पास इस तरह का कोई आदेश आया है. अंशुल शर्मा ने बताया कि बिना आदेश के हम कोई भी छूट किसी भी उपभोक्ता को नहीं दे सकते. सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद अगर कोई आदेश हम तक पहुंचता है तो बाद हम उपभोक्ता को कोई छूट या सुविधा दे पाएंगे.

दरअसल, इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा विद्युत बिल उपभोक्ताओं के माफ करने की अफवाह फैल रही है. वहीं विद्युत विभाग का कहना है कि ऐसा कोई भी आदेश हम तक नहीं आया है, और न ही हमने किसी उपयोगिता को कोई जानकारी दी है. एसडीओ अंशुल शर्मा ने बताया कि अभी केवल एनटीपीसी ने कुछ ऐलान किया है, उसके जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उसको वह रिबेट देगी, लेकिन उस पर भी अभी केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना है. उसके बाद अगर कोई गजट नोटिफिकेशन होगा या कोई स्कीम आएगी तो सरचार्ज माफी की छूट दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन आएगा. इसके बाद किसी उपभोक्ता को सुविधा दी जा सकती है. अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है. अभी तक कोई छूट का प्रावधान नहीं है.

मथुरा: जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही बिजली बिल माफ होने की अफवाह का विद्युत विभाग ने खंडन किया है. एसडीओ अंशुल शर्मा का कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे द्वारा किसी भी उपभोक्ता को नहीं दी गई है. न ही हमारे पास इस तरह का कोई आदेश आया है. अंशुल शर्मा ने बताया कि बिना आदेश के हम कोई भी छूट किसी भी उपभोक्ता को नहीं दे सकते. सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद अगर कोई आदेश हम तक पहुंचता है तो बाद हम उपभोक्ता को कोई छूट या सुविधा दे पाएंगे.

दरअसल, इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा विद्युत बिल उपभोक्ताओं के माफ करने की अफवाह फैल रही है. वहीं विद्युत विभाग का कहना है कि ऐसा कोई भी आदेश हम तक नहीं आया है, और न ही हमने किसी उपयोगिता को कोई जानकारी दी है. एसडीओ अंशुल शर्मा ने बताया कि अभी केवल एनटीपीसी ने कुछ ऐलान किया है, उसके जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उसको वह रिबेट देगी, लेकिन उस पर भी अभी केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना है. उसके बाद अगर कोई गजट नोटिफिकेशन होगा या कोई स्कीम आएगी तो सरचार्ज माफी की छूट दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन आएगा. इसके बाद किसी उपभोक्ता को सुविधा दी जा सकती है. अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है. अभी तक कोई छूट का प्रावधान नहीं है.

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