वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कचहरी परिसर के वकील देशव्यापी हड़ताल के साथ जुड़ गए हैं. वकीलों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें वकीलों के लिए कुछ न होने की वजह से यह हड़ताल की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारी जो पांच सूत्री मांगे थी, सरकार से कुछ मांगों पर न ही राज्य सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने ध्यान दिया. इसकी वजह से हम देशव्यापी हड़ताल करने को विवश हो गए है.
मंगलवार को वकील देशव्यापी हड़ताल कर रहे है. दरअसल वकीलों का कहना है कि हम लोगों ने केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांगे की थी. जिनमें से प्रमुख रूप से मांग यह थी कि जो नए वकील कचहरी परिसर में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं. उनको कम से कम 10 हजार दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके.
वही इन प्रमुख पांच सूत्री मांगों में यह भी है कि जो बुजुर्ग वकील है. उन्हें पेंशन की भी व्यवस्था की जाए यही नहीं वकीलों का कहना है कि हम वकीलों का न ही एक्सीडेंटल बीमा है और न ही हमें किसी तरीके का मेडिकल फैसिलिटी मिलती है. इस और केंद्र सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वकील आगे चलकर अपने जीवन यापन में आसानी कर सकें.
वाराणसी के वकीलों का कहना है कि हम लोगों ने पहले भी केंद्र सरकार को पत्र से मांग की थी कि यह 8 सूत्री मांगों को जरूर पूरा किया जाए और बजट में शामिल किया जाए. ताकि जो नए वकील वकालत के लिए कचहरी परिसर में आ रहे हैं उनका और उनके परिवार का जीवन यापन हो सके.
साथ ही उन्होंने कहा कि जो वकील बुजुर्ग हो चुके हैं. उन्हें पेंशन आदि की व्यवस्था की जाए ताकि उम्र दराज हो जाने के बाद न ही वह वकालत कर पाते हैं और न ही वह कचहरी आ पाते हैं. जिसकी वजह से अनेक कठिनाइयों का सामना इन वकीलों को करना पड़ता है.
