रायबरेली : मोटर दुर्घटना मामलों की सुनवाई में देर होने के वजह से कई बार दुर्घटना पीड़ितों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसे मामलों में न्याय मिलने में न केवल देर होती है बल्कि कई बार सही तरीके से निस्तारण भी नहीं होता है. स्थानीय प्रशासन अब इसके निस्तारण के लिए अलग न्यायालय कक्ष निर्धारित करते हुए ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाने की बात कही है. फिलहाल करीब 500 से ज्यादा ऐसे वाद कई महीनों से लंबित है. ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके निस्तारण की उम्मीद की जा रही है.
रायबरेली के एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि हाल ही में एसडीएम सदर कार्यालय को नए परिसर में शिफ्ट कराया जा चुका है. साथ ही पुराने परिसर में मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल चलाएं जाने का निर्णय लिया गया है. इसकी आवश्यकता के सवाल पर राम अभिलाष ने बताया कि अभी तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त मसलों को देखा जाता रहा है. लेकिनउच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब जिले में डेडीकेटेड ट्रिब्यूनल शुरु किया जाएगा.
जिले में मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल के स्थापित होने से ऐसे मामलों के निस्तारण में तेजीआने की संभावना है. साथ ही अनावश्यक रुप मे न्यायालय पर पड़ने वाले बोझ से भी छुटकारा मिलेगा.