लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 530 करोड़ की मल्टीलेवल पार्किंग और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए बैंकों से कर्ज लेने में कागजी कार्रवाई में संशोधन किया गया है. योगी सरकार के मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना में बैंकों के माध्यम से 12 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था. उसमें एक हजार करोड़ रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक से मंजूर था, लेकिन दोनों बैंकों का मर्जर होने की वजह से कागजी प्रक्रिया में संशोधन की मंजूरी दी है. इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक से एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज मिला है.
कैबिनेट मीटिंग में 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी.
इनमें भी हुआ संशोधन-
- सुलह-समझौता की धाराओं में संशोधन किया गया है.
- अब जमानत राशि 25 हजार से 50 हजार कर दी गई गई है.
- धारा 115 के तहत जमानत राशि 5 लाख से 25 लाख किया गया है.
- धारा 2 के अंदर के केसों की सुनवाई उच्च न्यायालय के स्थान पर जनपद न्यायालय में होगी.
- इसके साथ जिला न्यायाधीश के साथ-साथ अपर जिला न्यायाधीश भी सुन सकेंगे.
- सरकार ने यह निर्णय हाईकोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए लिया है.
इनमें भी हुए बदलाव-
- ईटेंडरिंग के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस का काम निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, लेकिन सरकारी प्रेस की क्वालिटी और क्षमता को देखते हुए उन्हें महत्व दिया जाएगा.
- ऐसा नहीं होगा कि सरकारी प्रेस को काम नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं.
- क श्रेणी में दो करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए. ख श्रेणी में एक करोड़ और ग श्रेणी में 50 लाख रुपये का टर्न ओवर होना चाहिए.
- इन्हीं लोगों को प्रिंटिंग का काम दिया जाएगा. सूचना विभाग के जिम्मे यह काम है.
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा स्थानांतरित किया जाएगा.
- कई बार लाभार्थी तक पहुंचने में देरी होती थी, इस वजह से यह निर्णय लिया गया है.
- प्रयागराज में निर्मित किए जाने वाले कॉन्फ्रेंस हाल के निर्माण की लागत 45 करोड़ 99 लाख आएगी.
- प्रयागराज हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग बनायी जाएगी. इस पर कुल खर्च 530 करोड़ प्रस्तावित हैं.
