नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को नसीहत दी है कि वे बिना तर्क के अंतिम फैसला सुनाने से बाज आएं. जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बीवी नागारत्ना की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक हत्यारोपी को रिहा किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1984 में भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उसके बाद से लगातार दोहरा रहा है कि बिना तर्क के आदेश पारित न किए जाएं. इसके बावजूद फैसले का एक ही हिस्सा सुनाया जाता है और तर्क नहीं दिया जाता है.
खंडपीठ ने कहा कि बिना तर्क के फैसले सुनाने की यह प्रथा रोकनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि हाईकोर्ट के फैसले का तर्कपूर्ण हिस्सा करीब पांच माह बाद घोषित किया गया. राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि अपील पर सुनवाई 30 मार्च 2019 को शुरू हुई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हत्यारोपी को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया था. हाईकोर्ट ने लेकिन तर्कपूर्ण फैसला और आदेश पांच माह बाद घोषित किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का रद कर दिया और कहा कि वह नए सिरे से कानून के अनुसार इस पर निर्णय करे. सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के भीतर फैसला सुनाने के लिए कहा है. खंडपीठ ने कहा कि मामले में दायर अपील जब तक हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक आरोपी को सरेंडर करने की जरूरत नहीं और उसे जमानत पर रिहा समझा जा सकता है. सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी को फैसला सुनाने के दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा.
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(आईएएनएस)
