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पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के कार्यों जल्द पूरा करे सरकार, पार्टी राजनीति न करें : भाजपा विधायक

पुरी से भाजपा विधायक जयंत सारंगी ने कहा है कि जगन्नाथ मंदिर के पास चल रहे पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए. साथ ही पार्टियों से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया. ऐसे समय में यह बयान आया है जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसका विरोध किया और मांग की कि तत्काल इस पर रोक लगायी जाए.

पुरी से भाजपा विधायक जयंत सारंगी
पुरी से भाजपा विधायक जयंत सारंगी
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Published : May 13, 2022, 1:29 PM IST

पुरी: ओडिशा के भाजपा विधायक जयंत सारंगी ने कहा है कि यहां श्री जगन्नाथ मंदिर के पास पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के तहत काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, साथ ही और पार्टियों से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया. विधायक सारंगी का बयान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा मांग किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि बीजद सरकार पर अवैध रूप से परियोजना को क्रियान्वयन के नाम पर 800 साल पुराने मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसको अविलंब प्रभाव से रोका जाए.

बीजेपी प्रवक्ता ने ओडिशा की बीजद सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य की समृद्ध विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया था. तीर्थ नगरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना के बाद भाजपा नेता ने कहा कि मैं भगवान जगन्नाथ के सामने ओडिशा सरकार और सांसद पिनाकी मिश्रा को भी सदबुद्धि देने के लिए प्रार्थना करता हूं. इस सरकार ने हमारी विरासत को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट चौंकाने वाली है. मैं अब और चुप नहीं रहने वाला. मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह सक्षम अधिकारियों की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन क्यों कर रही है. जब संबित पात्रा मीडिया पुरी जा रहे थे तभी रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं उनके काफिले पर काली स्याही फेंकी.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 9 मई को उड़ीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि चल रहे काम से 12 वीं शताब्दी के मंदिर को नुकसान हो सकता है, राज्य सरकार की परियोजना सक्षम अधिकारियों से वैध अनुमति के बिना की जा रही थी. यह मंदिर और स्थानीय लोगों के हित में है कि निर्माण बिना किसी देरी के पूरा किया जाए. मैं पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि वे कॉरिडोर परियोजना के मुद्दे का राजनीतिकरण न करें,

पुरी विधायक सारंगी ने गुरूवार को कहा कि एएसआई के रुख से परियोजना में देरी हुई है, जिसका वह शुरू से समर्थन करते रहे हैं. यदि मानसून से पहले इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो तीर्थ नगरी के लोगों को अपने दैनिक कार्यों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर गहरे गड्ढे खोदे गए हैं. भाजपा विधायक का बयान पात्रा और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के विपरीत था.

भुवनेश्वर एमपी अपराजिता सारंगी व भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने बुधवार को बीजद प्रशासन पर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के काम को अवैध तरीके से करने का आरोप लगाया. सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में एसआई ने कहा है कि उसने मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी है. इसलिए परियोजना के तहत चल रहे कार्य को तुरंत रोका जाए.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देब के साथ पिछले साल इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, जो तीर्थयात्रियों को शौचालय और क्लोकरूम सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के इरादे से किया जा रहा है. हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया कि परियोजना के निर्माण कार्य ने मंदिर की बुनियाद को प्रभावित किया, जिस पर हाई कोर्ट ने एएसआई और राज्य सरकार द्वारा मंदिर के संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें-भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के काफिले पर फेंकी स्याही और टमाटर

पीटीआई

पुरी: ओडिशा के भाजपा विधायक जयंत सारंगी ने कहा है कि यहां श्री जगन्नाथ मंदिर के पास पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के तहत काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, साथ ही और पार्टियों से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया. विधायक सारंगी का बयान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा मांग किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि बीजद सरकार पर अवैध रूप से परियोजना को क्रियान्वयन के नाम पर 800 साल पुराने मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसको अविलंब प्रभाव से रोका जाए.

बीजेपी प्रवक्ता ने ओडिशा की बीजद सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य की समृद्ध विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया था. तीर्थ नगरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना के बाद भाजपा नेता ने कहा कि मैं भगवान जगन्नाथ के सामने ओडिशा सरकार और सांसद पिनाकी मिश्रा को भी सदबुद्धि देने के लिए प्रार्थना करता हूं. इस सरकार ने हमारी विरासत को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट चौंकाने वाली है. मैं अब और चुप नहीं रहने वाला. मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह सक्षम अधिकारियों की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन क्यों कर रही है. जब संबित पात्रा मीडिया पुरी जा रहे थे तभी रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं उनके काफिले पर काली स्याही फेंकी.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 9 मई को उड़ीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि चल रहे काम से 12 वीं शताब्दी के मंदिर को नुकसान हो सकता है, राज्य सरकार की परियोजना सक्षम अधिकारियों से वैध अनुमति के बिना की जा रही थी. यह मंदिर और स्थानीय लोगों के हित में है कि निर्माण बिना किसी देरी के पूरा किया जाए. मैं पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि वे कॉरिडोर परियोजना के मुद्दे का राजनीतिकरण न करें,

पुरी विधायक सारंगी ने गुरूवार को कहा कि एएसआई के रुख से परियोजना में देरी हुई है, जिसका वह शुरू से समर्थन करते रहे हैं. यदि मानसून से पहले इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो तीर्थ नगरी के लोगों को अपने दैनिक कार्यों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर गहरे गड्ढे खोदे गए हैं. भाजपा विधायक का बयान पात्रा और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के विपरीत था.

भुवनेश्वर एमपी अपराजिता सारंगी व भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने बुधवार को बीजद प्रशासन पर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के काम को अवैध तरीके से करने का आरोप लगाया. सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में एसआई ने कहा है कि उसने मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी है. इसलिए परियोजना के तहत चल रहे कार्य को तुरंत रोका जाए.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देब के साथ पिछले साल इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, जो तीर्थयात्रियों को शौचालय और क्लोकरूम सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के इरादे से किया जा रहा है. हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया कि परियोजना के निर्माण कार्य ने मंदिर की बुनियाद को प्रभावित किया, जिस पर हाई कोर्ट ने एएसआई और राज्य सरकार द्वारा मंदिर के संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया था.

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