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सांसद बोले- वापस नहीं हुए कृषि कानून, तो उत्तर प्रदेश से भाजपा का होगा सफाया

समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman Barq) ने कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानून की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50 फीसदी से अधिक वोट प्रभावित होंगे. पढ़िए ईटीवी भारत संवाददाता मो. तौसीफ की रिपोर्ट..

सांसद शफीकुर रहमान बर्क
सांसद शफीकुर रहमान बर्क
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Published : Jul 29, 2021, 8:00 PM IST

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पारित तीन विवादास्पद कृषि कानून से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा के 50 फीसदी से अधिक वोट प्रभावित होंगे.

उक्त बातें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman Barq) ने गुरुवार को ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में बहुमत के साथ आएगी क्योंकि वह किसानों के पूर्ण समर्थन में खड़ी है. उत्तर प्रदेश के संभल के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि मुझे लगता है कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण भाजपा को उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक वोटों का नुकसान उठाना पड़ेगा. वहीं सपा बहुमत के साथ आएगी क्योंकि हम और हमारे नेता अखिलेश यादव हमेशा किसानों के समर्थन में बोलते रहे हैं.

देखें वीडियो

यह पूछे जाने पर कि सभी दलों ने अचानक ब्राह्मण वोट बैंक पर ध्यान क्यों देना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सभी धर्मों का समर्थन है, हम एक धर्म का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों और सभी संप्रदायों का समर्थन चाहते हैं, एक धर्म पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कभी जीतने में मदद नहीं मिलेगी. जो पार्टी एक बिरादरी पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है उसे निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें - यूपी चुनाव : भाजपा सांसदों की बैठक, मिलेगी सबको जिम्मेदारी ?

उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ने के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के फैसले पर सपा नेता ने कहा, यह एक विशेष राज्य की पार्टी है. वे यूपी में हमारे वोट को प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार राज्य में मुसलमान बहुत सतर्क हैं, वे स्मार्ट हैं और वे अपना वोट व्यर्थ नहीं जाने देंगे.

सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का नया मसौदा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और यह सिर्फ वोटबैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए है. उन्होंने कहा कि यह अल्लाह है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सभी को जन्म दिया है. यह अल्लाह है जो पृथ्वी पर जीवन की संख्या तय करता है और ऐसे कानून, यदि पारित हो जाते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे.

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पारित तीन विवादास्पद कृषि कानून से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा के 50 फीसदी से अधिक वोट प्रभावित होंगे.

उक्त बातें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman Barq) ने गुरुवार को ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में बहुमत के साथ आएगी क्योंकि वह किसानों के पूर्ण समर्थन में खड़ी है. उत्तर प्रदेश के संभल के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि मुझे लगता है कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण भाजपा को उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक वोटों का नुकसान उठाना पड़ेगा. वहीं सपा बहुमत के साथ आएगी क्योंकि हम और हमारे नेता अखिलेश यादव हमेशा किसानों के समर्थन में बोलते रहे हैं.

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यह पूछे जाने पर कि सभी दलों ने अचानक ब्राह्मण वोट बैंक पर ध्यान क्यों देना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सभी धर्मों का समर्थन है, हम एक धर्म का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों और सभी संप्रदायों का समर्थन चाहते हैं, एक धर्म पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कभी जीतने में मदद नहीं मिलेगी. जो पार्टी एक बिरादरी पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है उसे निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

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उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ने के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के फैसले पर सपा नेता ने कहा, यह एक विशेष राज्य की पार्टी है. वे यूपी में हमारे वोट को प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार राज्य में मुसलमान बहुत सतर्क हैं, वे स्मार्ट हैं और वे अपना वोट व्यर्थ नहीं जाने देंगे.

सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का नया मसौदा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और यह सिर्फ वोटबैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए है. उन्होंने कहा कि यह अल्लाह है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सभी को जन्म दिया है. यह अल्लाह है जो पृथ्वी पर जीवन की संख्या तय करता है और ऐसे कानून, यदि पारित हो जाते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे.

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