नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कमांडेंट स्तर तक के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों को राशन मनी भत्ता (आरपीए) देने पर सहमति व्यक्त की.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंत्रालय तैनाती के स्थान के बावजूद कमांडेंट के स्तर तक के सभी सीआरपीएफ कर्मियों को भत्ता मिलेगा. मंत्रालय के इस आदेश से कम से कम 3000 जवानों को फायदा होगा, गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अभी तक यह भत्ता सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों और एसओ लेवल के अधिकारियों को ही मिलता था.
सितंबर में, सीआरपीएफ ने अपने सैनिकों को दी जाने वाली 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की सरकारी मंजूरी में देरी के कारण, अपने कर्मियों के लिए आरएमए को रोक दिया था.
इसके बाद एमएचए के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय ने जुलाई महीने के लिए सीआरपीएफ के 2 लाख से अधिक कर्मियों को राशन भत्ते का भुगतान किया है.
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'सीआरपीएफ सैनिकों को जुलाई में राशन भत्ते के रूप में 22,144 रुपये की राशि पहले ही मिल चुकी है जो 6 महीने के आरएमए (वर्तमान दरों पर) के बराबर है.
यह निर्णय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से लिया गया है और इस पर सहमति व्यक्त की गई है.
