श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन उनके प्रशासन की प्राथमिकता है. सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पहला और एकमात्र मकसद 20 जिलों का विकास है.
उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में केंद्रशासित प्रदेश के गांवों और शहरी क्षेत्रों को सशक्त और लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि मैं प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, ठेकेदारों के बिलों की मंजूरी और अन्य भुगतान जैसी त्वरित सेवाओं के लिए सुनिश्चित करूंगा.
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सार्वभौमिक बनाने के प्रयास करूंगा. इसके अलावा आम आदमी को लाभान्वित करने वाली सार्वजनिक परियोजनाओं को एक बार फिर शुरू करूंगा.
हाल ही में संपन्न 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'ब्लॉक दिवस' 285 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 4.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया.
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उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक कल्याण पेंशन की ओर से 4,25,258 स्थानीय प्रमाणपत्र, 45,327 श्रेणी प्रमाण पत्र, और 51,097 जन्म, मृत्यु, विकलांगता प्रमाण पत्र कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए थे.
लोगों से जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन 'माई टाउन माई प्राइड' आंदोलन के साथ आ रहा है. यह 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. हमारे तीन मुख्य उद्देश्य हैं कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, और सेवा की दरवाजे पर डिलीवरी.
उन्होंने यह भी घोषणा किया कि 44 बड़ी परियोजनाओं को सितंबर में ही पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य 1798 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर पहले नंबर पर हैं.
