श्रीगंगानगर. सीएम अशोक गहलोत की वीसी से पहले जिला प्रशासन में हड़कंप सा मचा हुआ नजर आया. मुख्यमंत्री की बुधवार को होने वाली वीसी से पहले जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद ने सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई.
बैठक के मुख्य एजेंडे में मुख्यमंत्री सहायता कोष में दुर्घटना के लंबित मामले, सिलिकोसिस से संबंधित मामले, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास की प्रगति, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 की धारा- 251 ए के तहत रास्तें से संबंधित राजस्व न्यायालयों में दर्ज मामले, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956 की धारा- 136 के तहत राजस्व रिकाॅर्ड में शुद्धि के लम्बित मामले, जिला कलक्टर्स, एसडीएम और तहसीलदारों के कार्यालयों में भू-उपयोग परिवर्तन के लंबित मामले और राजस्थान लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत भू-परिवर्तन के लिए दर्ज मामलों और उनके उच्च स्तर पर अग्रेषण की समीक्षा पर चर्चा की गई. डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकाॅर्ड माॅडनाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति, गैर खातेदारी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने संबंधी लंबित मामलों की समीक्षा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्रेषित मामलों की समीक्षा संबंधी बिन्दुओं पर चर्चा की गई. इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमत्री फीडबैक लेंगे.
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मुख्यमंत्री सहायता कोष में दुर्घटना के लंबित मामलों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में साल 2016 से 2019 के लक्ष्य के तहत 21 हजार 244 का लक्ष्य निर्धारित था. अब तक 21 हजार 59 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं. इसी प्रकार साल 2019-20 में 12 हजार 364 स्वीकृतियां जारी की गई हैं. जिले की प्रगति 98.22 प्रतिशत है और इस योजना में प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला आठवें स्थान पर है.
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जिला कलेक्टर ने धारा- 251 ए और धारा- 136 के तहत लंबित मामलों की समीक्षा की व आवश्यक निर्देश दिए. एसडीएम गंगानगर ने बताया कि सूरतगढ़ में राजस्व रिकाॅर्ड आनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है. आनलाइन गिरदावरी 100 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि 3,060 गांवों में से 3,058 गांव सेग्रीगेट किए जा चुके हैं. कलेक्टर ने एसडीएम से विस्तार से चर्चा कर गैर खातेदारी मामलों पर सुझाव मांगे, ताकि प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने के लिये सरकार को भेजे जा सकें.
जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि गंगनहर में 1,900 क्यूसेक पानी चल रहा है. वर्तमान में डैम में गत वर्ष की तुलना में पानी की मात्रा कम है. आज की तिथि से तुलना करें तो गत वर्ष की तुलना में अब 3.1 एमएएफ पानी की मात्रा कम है. कलेक्टर ने कहा कि मिनी सचिवालय बनाने के संबंध में 36 बीघा भूमि का विक्रय कर पैसा एकत्र किया जाना था. इस संबंध में यूआईटी को निर्देश प्रदान किए गए हैं और यूआईटी ने 11 ब्लाॅक की नीलामी शीघ्र करेगी.
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उन्होंने बताया कि इस मिनी सचिवालय के पास की सड़क का बेस कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा और सड़कों का डामरीकरण मार्च के बाद होगा. इस मिनी सचिवालय के बनने के बाद लगभग 84 कार्यालय इसमें शिफ्ट हो जाएंगे. कलेक्टर ने जिले की विशेष उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और बताया कि कायाकल्प व जल जीवन मिशन में जिला प्रथम स्थान पर है और ऐग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में द्वितीय स्थान पर है. इसी प्रकार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने में श्रीगंगानगर ने 100 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है. कलेक्टर ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा भी की. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में लाभान्वितों की जानकारी दी.
