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वैक्सीनेशन की प्राइस पॉलिसी बिल्कुल गलत, सभी के लिए मुफ्त हो टीका: बीडी कल्ला - Minister BD Kalla

राजस्थान में वैक्सीनेशन के लिए सियासत जारी है. इसी बीच मंत्री बीडी कल्ला ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही उन्होंने सभी के लिए फ्री वैक्सीन दिलाने के मांग की है.

Sriganganagar news, BD Kalla
वैक्सीन को लेकर बीडी कल्ला का केंद्र पर आरोप
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Published : Jun 4, 2021, 5:00 PM IST

श्रीगंगानगर. केंद्र सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं. जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला (Minister BD Kalla) ने टीकाकरण अभियान को केंद्र सरकार का कार्य बताते हुए निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है. मंत्री बीडी कल्ला ने भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीन दिलाने की केंद्र सरकार से मांग की है.

वैक्सीन को लेकर बीडी कल्ला का केंद्र पर आरोप

बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है. कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है. केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को वैक्सीनेशन में विफल किया है. केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, जो की काफी देरी की. सरकार ने अभी तक 39 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया.

यह भी पढ़ें. राज्यपाल ने लिखा CM गहलोत को पत्र, कोरोना वैक्सीन बर्बादी की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश

भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 21 करोड़ 23 लाख वैक्सीन ही लगाई गई लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक केवल चार करोड़ 45 लाख भारतीयों को ही लगी है, जो भारत की आबादी का केवल 3% है. वैक्सीन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है. इस गति से देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से अधिक समय लगेगा. ऐसे ही चलता रहा तो देश के नागरिकों को करोना की तीसरी लहर से बचाया नहीं जा पाएगा. इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा.

वैक्सीन के निर्यात करना देश का सबसे बड़ा नुकसान

प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नागरिक करोना से संक्रमित हो रहे हैं. जबकि मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त हैं. केंद्र की भाजपा सरकार आज तक वैक्सीन की छह करोड़ 63 लाख खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है. यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है. मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन के लिए तय की गई अलग-अलग कीमत लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी का एक और उदाहरण है. सिरम इंस्टीट्यूट की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 300 और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए हैं. जबकी भारत बायोटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए राज्य सरकारों के लिए 600 और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए हैं. निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं.

यह भी पढ़ें. SC ने आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज की इजाजत वाली आसाराम की याचिका पर राजस्थान से जवाब मांगा

मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राज्यों और निजी अस्पतालों को निशुल्क वैक्सीन वितरित करें. जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा सके. साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करने की जरूरत है. देश के नागरिकों का बचाव करने का यही एकमात्र रास्ता है.

श्रीगंगानगर. केंद्र सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं. जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला (Minister BD Kalla) ने टीकाकरण अभियान को केंद्र सरकार का कार्य बताते हुए निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है. मंत्री बीडी कल्ला ने भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीन दिलाने की केंद्र सरकार से मांग की है.

वैक्सीन को लेकर बीडी कल्ला का केंद्र पर आरोप

बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है. कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है. केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को वैक्सीनेशन में विफल किया है. केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, जो की काफी देरी की. सरकार ने अभी तक 39 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया.

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भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 21 करोड़ 23 लाख वैक्सीन ही लगाई गई लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक केवल चार करोड़ 45 लाख भारतीयों को ही लगी है, जो भारत की आबादी का केवल 3% है. वैक्सीन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है. इस गति से देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से अधिक समय लगेगा. ऐसे ही चलता रहा तो देश के नागरिकों को करोना की तीसरी लहर से बचाया नहीं जा पाएगा. इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा.

वैक्सीन के निर्यात करना देश का सबसे बड़ा नुकसान

प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नागरिक करोना से संक्रमित हो रहे हैं. जबकि मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त हैं. केंद्र की भाजपा सरकार आज तक वैक्सीन की छह करोड़ 63 लाख खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है. यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है. मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन के लिए तय की गई अलग-अलग कीमत लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी का एक और उदाहरण है. सिरम इंस्टीट्यूट की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 300 और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए हैं. जबकी भारत बायोटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए राज्य सरकारों के लिए 600 और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए हैं. निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं.

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मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राज्यों और निजी अस्पतालों को निशुल्क वैक्सीन वितरित करें. जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा सके. साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करने की जरूरत है. देश के नागरिकों का बचाव करने का यही एकमात्र रास्ता है.

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