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श्रीमाधोपुर: सरपंच संघ ने 4 सूत्री मांगों को लेकर विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सरपंच संघ ने मंगलवार को अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. साथ ही अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है.

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श्रीमाधोपुर में सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 15, 2020, 10:34 PM IST

श्रीमाधोपुर (सीकर). सरंपच संघ ने चार सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी हरि सिंह को ज्ञापन सौंपा. सरपंच संघ के अध्यक्ष सुंदर लाल भावरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि पिछली सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत प्रणाली थोपी गई थी पर सरपंच पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने से कई सरपंच निराक्षर चुने गए हैं, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत ज्ञान नहीं है.

जिससे सरपंच इस व्यवस्था से अनभिज्ञ रहेंगे और भविष्य में इनके सामने कई समस्याएं आएंगी. जिससे लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा और ग्राम विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी.

पढ़ें- पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का सप्ताह कार्यक्रम, युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

सरपंच संघ ने ग्राम पंचायतों में लागु ई-टेंडरिंग व्यवस्था को समाप्त कर बीएसआर दरों से सामग्री खरीदने की व्यवरूस्था करने, राज्य वित आयोग पंचम की बकाया राशि और षष्ठम राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने, सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि उक्त मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर सरपंच संघ अनिश्चित कालीन धरने पर बैठने को मजबूर होगा.

श्रीमाधोपुर (सीकर). सरंपच संघ ने चार सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी हरि सिंह को ज्ञापन सौंपा. सरपंच संघ के अध्यक्ष सुंदर लाल भावरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि पिछली सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत प्रणाली थोपी गई थी पर सरपंच पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने से कई सरपंच निराक्षर चुने गए हैं, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत ज्ञान नहीं है.

जिससे सरपंच इस व्यवस्था से अनभिज्ञ रहेंगे और भविष्य में इनके सामने कई समस्याएं आएंगी. जिससे लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा और ग्राम विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी.

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सरपंच संघ ने ग्राम पंचायतों में लागु ई-टेंडरिंग व्यवस्था को समाप्त कर बीएसआर दरों से सामग्री खरीदने की व्यवरूस्था करने, राज्य वित आयोग पंचम की बकाया राशि और षष्ठम राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने, सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि उक्त मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर सरपंच संघ अनिश्चित कालीन धरने पर बैठने को मजबूर होगा.

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