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सवाई माधोपुर: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना - राजस्थान

सवाई माधोपुर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया.

सवाई माधोपुर: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना
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Published : Jul 10, 2019, 12:49 AM IST

सवाई माधोपुर. जिले में प्रांतीय आहवाहन पर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि लिखित में समझौता होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया जा रहा है. जिसे लेकर प्रदेश कृषि पर्यवेक्षकों में भारी आक्रोश है. कृषि पर्यवेक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से पे ग्रेड 3600 करने, 18 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने, ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद सृजित करने व अतिरिक्त कार्य भत्ता बढ़ाने सहित 15 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग की है.

सवाई माधोपुर: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना

कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को अतिशीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा.

सवाई माधोपुर. जिले में प्रांतीय आहवाहन पर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि लिखित में समझौता होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया जा रहा है. जिसे लेकर प्रदेश कृषि पर्यवेक्षकों में भारी आक्रोश है. कृषि पर्यवेक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से पे ग्रेड 3600 करने, 18 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने, ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद सृजित करने व अतिरिक्त कार्य भत्ता बढ़ाने सहित 15 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग की है.

सवाई माधोपुर: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना

कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को अतिशीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा.

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