ETV Bharat / state

राजसमंद: जानें, कैसे गांवों की तस्वीर बदल रहा PM मोदी का Digital Village Project - rajasthan latest hindi news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल विलेज योजना सबसे अहम साबित हो रही है. यह प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की देखरेख में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के सहयोग से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत गांव में कॉमन सर्विस सेंटर को विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ जोड़कर इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.

Digital Village Project, rajsamand latest hindi news
राजसमंद
author img

By

Published : Mar 25, 2021, 6:47 AM IST

राजसमंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल विलेज योजना सबसे अहम साबित हो रही है. यह प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की देखरेख में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के सहयोग से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत गांव में कॉमन सर्विस सेंटर को विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ जोड़कर इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.

कैसे गांवों की तस्वीर बदल रहा Digital Village Project

इस पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआती तौर पर देश के 3 जिलों को जोड़ा गया था, जिसमें पटना, बनारस और राजसमंद को शामिल किया गया. इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में 700 ग्राम पंचायतों को इस पायलट प्रोजेक्ट में जोड़ा गया, जिसके सफल क्रियान्वयन पर अब धीरे-धीरे इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है. अब 1050 से अधिक गांव में इस योजना को संचालित किया जा रहा है. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट में 1000 से ज्यादा गांव में निशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई. स्वास्थ्य शिक्षा सरकारी योजनाओं और बैंक से संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा ग्राम वासियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सुलभ कराई जा रही है. इन पंचायतों में फ्री हॉटस्पॉट वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए पीपीपी मोड पर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया. डिजिटल विलेज योजना के तहत राजसमंद जिले की 216 पंचायतों के लोगों को घर बैठे अब डिजिटल इंडिया का लाभ मिल रहा है.

पढ़ें: पपीते से चमकी किस्मत! कभी लोग उड़ाते थे मजाक, आज किसानों के लिए रोल मॉडल बने लक्ष्मीकांत शर्मा

राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होने से ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है. उन्होंने अब इस योजना में हर पंचायत में दो सेंटर खोलने की प्रधानमंत्री से मांग की है. सांसद ने कहा कि गांव योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से एक ही छत के नीचे बैंकिंग सुविधा, पासपोर्ट फोटो, लेमिनेशन, जीवन प्रमान पत्र, बीमा सुविधा, पीएम किसान योजना, पासपोर्ट सेवा, कंप्यूटर शिक्षा, किसान सेवा केंद्र, राशन कार्ड आदि सभी सुविधाएं मिल रही हैं.

टेली एजुकेशन सर्विस

  • गांव के सभी स्कूलों के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा
  • वाईफाई हॉटस्पॉट सर्विस
  • रोजाना कम से कम 5 घंटे की फ्री वाई-फाई सुविधा
  • एलईडी लाइट
  • स्किल डेवलपमेंट
  • दूरस्थ शिक्षा सेवाएं
  • कौशल विकास सेवा

राजसमंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल विलेज योजना सबसे अहम साबित हो रही है. यह प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की देखरेख में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के सहयोग से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत गांव में कॉमन सर्विस सेंटर को विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ जोड़कर इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.

कैसे गांवों की तस्वीर बदल रहा Digital Village Project

इस पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआती तौर पर देश के 3 जिलों को जोड़ा गया था, जिसमें पटना, बनारस और राजसमंद को शामिल किया गया. इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में 700 ग्राम पंचायतों को इस पायलट प्रोजेक्ट में जोड़ा गया, जिसके सफल क्रियान्वयन पर अब धीरे-धीरे इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है. अब 1050 से अधिक गांव में इस योजना को संचालित किया जा रहा है. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट में 1000 से ज्यादा गांव में निशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई. स्वास्थ्य शिक्षा सरकारी योजनाओं और बैंक से संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा ग्राम वासियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सुलभ कराई जा रही है. इन पंचायतों में फ्री हॉटस्पॉट वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए पीपीपी मोड पर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया. डिजिटल विलेज योजना के तहत राजसमंद जिले की 216 पंचायतों के लोगों को घर बैठे अब डिजिटल इंडिया का लाभ मिल रहा है.

पढ़ें: पपीते से चमकी किस्मत! कभी लोग उड़ाते थे मजाक, आज किसानों के लिए रोल मॉडल बने लक्ष्मीकांत शर्मा

राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होने से ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है. उन्होंने अब इस योजना में हर पंचायत में दो सेंटर खोलने की प्रधानमंत्री से मांग की है. सांसद ने कहा कि गांव योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से एक ही छत के नीचे बैंकिंग सुविधा, पासपोर्ट फोटो, लेमिनेशन, जीवन प्रमान पत्र, बीमा सुविधा, पीएम किसान योजना, पासपोर्ट सेवा, कंप्यूटर शिक्षा, किसान सेवा केंद्र, राशन कार्ड आदि सभी सुविधाएं मिल रही हैं.

टेली एजुकेशन सर्विस

  • गांव के सभी स्कूलों के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा
  • वाईफाई हॉटस्पॉट सर्विस
  • रोजाना कम से कम 5 घंटे की फ्री वाई-फाई सुविधा
  • एलईडी लाइट
  • स्किल डेवलपमेंट
  • दूरस्थ शिक्षा सेवाएं
  • कौशल विकास सेवा
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.