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कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने की वेतन बढ़ोतरी की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने भी अब राज्य बजट में अपनी अनदेखी के विरोध में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है. ऐसे में गुरुवार को कम्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ के बैनर तले संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

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सैलरी हाइक को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Mar 25, 2021, 6:24 PM IST

राजसमंद. प्रदेश बजट में अपनी अनदेखी से नाराज अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. क्म्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ के बैनर तले गुरुवार को संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की.

सैलरी हाइक को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारीक ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर करीब 9 साल से कार्यरत हैं, लेकिन प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑपरेटर्स के लिए कोई घोषणा नहीं की. जबकि कोरोना काल में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आरटीपीसीआर और सारी रिपोर्टिंग का कार्य बिना डरे किया था. वर्तमान में उनकी ओर से कोविड टीकाकरण में रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई का कार्य भी किया जा रहा है. इसके बावजूद सरकार ने ना तो उनके वेतन में वृद्धि की और ना ही उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी. ऐसे में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर में रोष व्याप्त है.

पढ़ें- प्रेमी युगल की तफ्तीश करने गई हरियाणा पुलिस की पिटाई, वीडियो वायरल

ऑपरेटर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो वे उपचुनाव में सरकार के खिलाफ जाकर जनता के बीच में अपनी पीड़ा रखेंगे और विशेष रणनीति के तहत कार्य करेंगे.

राजसमंद. प्रदेश बजट में अपनी अनदेखी से नाराज अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. क्म्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ के बैनर तले गुरुवार को संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की.

सैलरी हाइक को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारीक ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर करीब 9 साल से कार्यरत हैं, लेकिन प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑपरेटर्स के लिए कोई घोषणा नहीं की. जबकि कोरोना काल में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आरटीपीसीआर और सारी रिपोर्टिंग का कार्य बिना डरे किया था. वर्तमान में उनकी ओर से कोविड टीकाकरण में रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई का कार्य भी किया जा रहा है. इसके बावजूद सरकार ने ना तो उनके वेतन में वृद्धि की और ना ही उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी. ऐसे में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर में रोष व्याप्त है.

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ऑपरेटर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो वे उपचुनाव में सरकार के खिलाफ जाकर जनता के बीच में अपनी पीड़ा रखेंगे और विशेष रणनीति के तहत कार्य करेंगे.

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