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बिजली विभाग की कार्रवाई : प्रतापगढ़ नगर परिषद ने बिल जमा नहीं कराया तो काटे कनेक्शन, शहर की सड़कों पर अंधेरा

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के कई क्षेत्रों में रातभर लाइट नहीं आई. क्योंकि विद्युत विभाग ने प्रतापगढ़ नगर परिषद के इलाकों में लाइट का कनेक्शन को काट दिया था. जिसकी वजह से शहर के कई कॉलोनियां अंधेरे में रही.

electricity department cut connection
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Published : Mar 29, 2023, 12:01 PM IST

प्रतापगढ़ नगर परिषद ने बिल जमा नहीं कराया तो काटे कनेक्शन

प्रतापगढ़. जिला विद्युत विभाग इन दिनों वसूली अभियान के तहत सख्त नजर आ रहा है. बिल जामा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. विद्युत विभाग ने प्रतापगढ़ नगर परिषद का बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया. दरअसल, जिले में इन दिनों विद्युत निगम की ओर से अभियान चलया हुआ है. इसके तहत टीमें कार्रवाई कर रही है.

बकाया राजस्व वसूली अभियान के तहत कनेक्शन काट जा रहे है. इस दौरान टीमों की ओर से कई गांवों में कार्रवाई की जा रही है. अभियंताओं ने बताया कि बकाया वाले उपभोक्ताओं को पहले दो महीने में काफी समझाइश की थी. इसके बाद भी बकाया जमा नहीं कराए गए. इससे निगम की ओर सख्ती बरती जा रही है. टीमों की ओर से बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे है. इसी के तहत पहले 22 मार्च को धरियावद नगरपालिका के स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए थे. जिसके बाद अगले दिन नगर पालिका धरियावद ने बिजली निगम को 7 लाख 65 हजार का बिल जमा करवाया था. इसे बाद निगम ने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन जोड़े थे.

प्रतापगढ़ नगर परिषद को बिजली निगम ने पहले ही नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा था, लेकिन इसे प्रमुखता से नहीं लिया. जिसके चलते बिजली विभाग ने शहर के कई ईलाकों में स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए. जिससे शहर में चारों और अंधेरा छा गया. बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के एआरओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद करीब 60 लाख और छोटीसादड़ी नगरपालिका के 1 करोड़ 30 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया चल रहा है. निकायों को नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा गया है.

पढ़ें : भाजपा ने प्रतापगढ़ नगर परिषद गेट पर लगाया ताला, कर्मचारी और अधिकारियों को बाहर निकाल बंद की परिषद बिजली

जिला प्रशासन की ओर से भी इन तीनों निकायों को कनेक्शन काटने की चेतावनी के साथ बिल जमा कराने की बात कही गई है. बता दें कि नगर परिषद प्रतापगढ़ का करीब 1 साल पहले कनेक्शन काटा गया था, जिससे शहर में 4 दिन तक अंधेरे में रहा था. उसके बाद नगर परिषद में बिल की बकाया राशि में से 30 लाख रुपए निगम को जमा कराएं थे. विधायक और प्रशासन के हस्तक्षेप के नगर परिषद ने जल्द बिजली का बिल जमा कराने को लेकर निगम को आश्वस्त किया था, लेकिन उसके बाद नगर परिषद ने किसी प्रकार से बिजली निगम को बिल जमा नहीं कराया.

प्रतापगढ़ नगर परिषद ने बिल जमा नहीं कराया तो काटे कनेक्शन

प्रतापगढ़. जिला विद्युत विभाग इन दिनों वसूली अभियान के तहत सख्त नजर आ रहा है. बिल जामा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. विद्युत विभाग ने प्रतापगढ़ नगर परिषद का बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया. दरअसल, जिले में इन दिनों विद्युत निगम की ओर से अभियान चलया हुआ है. इसके तहत टीमें कार्रवाई कर रही है.

बकाया राजस्व वसूली अभियान के तहत कनेक्शन काट जा रहे है. इस दौरान टीमों की ओर से कई गांवों में कार्रवाई की जा रही है. अभियंताओं ने बताया कि बकाया वाले उपभोक्ताओं को पहले दो महीने में काफी समझाइश की थी. इसके बाद भी बकाया जमा नहीं कराए गए. इससे निगम की ओर सख्ती बरती जा रही है. टीमों की ओर से बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे है. इसी के तहत पहले 22 मार्च को धरियावद नगरपालिका के स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए थे. जिसके बाद अगले दिन नगर पालिका धरियावद ने बिजली निगम को 7 लाख 65 हजार का बिल जमा करवाया था. इसे बाद निगम ने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन जोड़े थे.

प्रतापगढ़ नगर परिषद को बिजली निगम ने पहले ही नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा था, लेकिन इसे प्रमुखता से नहीं लिया. जिसके चलते बिजली विभाग ने शहर के कई ईलाकों में स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए. जिससे शहर में चारों और अंधेरा छा गया. बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के एआरओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद करीब 60 लाख और छोटीसादड़ी नगरपालिका के 1 करोड़ 30 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया चल रहा है. निकायों को नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा गया है.

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जिला प्रशासन की ओर से भी इन तीनों निकायों को कनेक्शन काटने की चेतावनी के साथ बिल जमा कराने की बात कही गई है. बता दें कि नगर परिषद प्रतापगढ़ का करीब 1 साल पहले कनेक्शन काटा गया था, जिससे शहर में 4 दिन तक अंधेरे में रहा था. उसके बाद नगर परिषद में बिल की बकाया राशि में से 30 लाख रुपए निगम को जमा कराएं थे. विधायक और प्रशासन के हस्तक्षेप के नगर परिषद ने जल्द बिजली का बिल जमा कराने को लेकर निगम को आश्वस्त किया था, लेकिन उसके बाद नगर परिषद ने किसी प्रकार से बिजली निगम को बिल जमा नहीं कराया.

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