नागौर. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी सभी मतदान कर्मियों से निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव संपन्न कराने का आह्वान किए हैं. नागौर की लाडनूं पचांयत समिति की 34 मौलासर पचांयत समिति की 27 डीडवाना पचांयत समिति की 37 ग्राम पचायतों में कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों और रिटर्निंग अधिकारियों जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस जाब्ते के साथ रवानगी की गई.
तीन पचांयत समिति में 69 पचायत समिति के सदस्यों और 9 जिला परिषद के सदस्यों के लिए कल मतदान होगा. उप जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर एवं ADM मनोज कुमार ने बताया इस बार 585 मतदान केन्द्रों पर चार लाख 658 मतदाता पांच दिसम्बर को मतदान करेंगे. मतदान से पूर्व सभी मतदान कक्ष में मॉक पोल करवाना है. सभी मतदानकर्मी पहले चरण में मतदान करवा चुके हैं. इसके बावजूद भी अगर कोई मन में भ्रांतियां हैं तो उन भ्रांतियों को यहां दूर करके जाना है.
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मतदान के दौरान ईवीएम से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना है. अति पुलिस अधीक्षक राजेश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि आखिरी चरण में करीब 2,000 पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात किया गया. अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी रिजर्व में रखा गया है.
हर पात्र को सरकार की योजना का लाभ मिले
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी महानरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति हेतु मकराना पंचायत समिति के सभागार में मकराना पंचायत समिति के विकास अधिकारी महावीर बांगड़ा की अध्यक्षता में ग्राम सेवक व एसडीसी कार्मिकों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी महावीर बागडा ने कहा कि सरकार की हर योजना का पात्र जनों को लाभ मिले. इसके लिये भी ग्राम विकास अधिकारी सार्थक कार्रवाई करे. लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि वे इन योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागीय कार्यालय में समय पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें.
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स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर समीक्षा की गई. साथ ही जो आवेदन पेडिंग है, उनके निस्तारण को लेकर भी संबंधित ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लक्ष्य के अनुसार श्रमिकों का नियोजन किया जाए. इसमें किसी भी प्रकार से कोताही न करें. अगर लापरवाही सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित है, मनरेगा के तहत श्रमिकों का 100 दिवस का कार्य दिया जाए और कार्य पूर्ण होने पर भुगतान की कार्रवाई भी त्वरित गति से की जाए. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2019-2020 स्वीकृति 530 आवासों में से 413 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 117 बाकी आवासों का 31 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए. इस दौरान विकास अधिकारी बागडा ने ग्राम विकास अधिकारी और एसडीसी कार्मिकों की समस्याओं को सुनने के साथ ही समाधान का भरोसा दिलाया.
