नागौर. जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को हुई इस कार्यकाल की संभवतः अंतिम बैठक होने के कारण बैठक की शुरुआत में सभी पंचायत समितियों के प्रधान और जिला परिषद सदस्यों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि जिला परिषद परिसर में जिला संदर्भ केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है. लेकिन तकनीकी अधिकारियों ने इसके लिए 32.12 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है.
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सरकार के निर्देश हैं कि 25 लाख रुपए से अधिक खर्च होने वाली राशि जिला परिषद को अपने मद से खर्च करनी होगी. इसके साथ ही सभागार को बैठक के लिए किराए पर देने का भी प्रस्ताव भी रखा गया. जिसका किराया प्रतिदिन 21 हजार रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही जिला परिषद परिसर में बारिश के पानी को सहेजने के लिए 2 लाख रुपए की लागत से टांका बनाने, बरणगांव और नारायणपुरा ग्राम पंचायत के भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के साथ ही कई प्रस्ताव पर चर्चा की गई.
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बैठक से पहले सरकारी उप सचेतक महेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख सुनीता चौधरी, कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सभागार का फीता काटकर लोकार्पण किया. जिला परिषद की बैठक में पंचायत समितियों के प्रधान और जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई और उनके निवारण के लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए.
