कोटा. लघु उद्योग भारती की तरफ से कोटा में आयोजित आंचलिक उद्यमी सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल व केन्द्रीय एसएमएसई राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा पहुंचे. इसके पहले मीडिया से बात करते हुए अर्जुनराम मेघवाल ने कहा (Union minister Arjun Meghwal on RPSC paper leak) कि राज्य में जितने भी पेपर हुए हैं, वे सभी लीक हुए हैं. यह इस साल का यह अंतिम पेपर था, सोच रहे थे कि कुछ सरकार ने सीखा होगा, फिर लीक हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक हुआ है.
उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने का मतलब है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है. अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है. प्रदेश में सरकार अस्थिर है. बीते 4 साल से यह हालत बने हैं. यह सोचते रहते हैं कि कभी सचिन पायलट आ जाएंगे, इस सरकार को गिरा देंगे. इस कारण से कानून व्यवस्था बिगड़ गई. पिछड़े वर्ग व महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना बढ़ गई है. विकास व गवर्नेंस गायब है. जब उनसे पूछा गया कि गहलोत ने इसे पेपर लीक नहीं माना है, एहतियात कदम उठाने बताया है. इस पर उन्होंने कहा कि सरकार वीक है, तब ही पेपर लीक है.
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ईआरसीपी पर राजनीति कर रहे हैं: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नंबर की एवज में अस्मत मांगने के मामले पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि थानागाजी से ही शुरू हो जाइए, जब यह सरकार आई है. तब से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में वृद्धि हुई है. ईआरसीपी पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का बजट राजस्थान सरकार को पूरा मिल रहा है. किसी भी योजना में यह नहीं कह पा रहे हैं कि बजट नहीं दिया है. जबकि ये बजट को डाइवर्ट कर देते हैं. ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान व मध्यप्रदेश के कांटेक्ट का मामला है. जब एमपी में कमलनाथ की सरकार थी, तब काम नहीं किया, लेकिन अब राजनीति कर रहे हैं.
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एनपीए का मतलब राहुल गांधी नहीं समझते: मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी एनपीए का मामला समझते नहीं है. वे लगातार एनपीए का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन एनपीए का जो मुद्दा यूपीए-1 व 2 से लेकर सभी सरकारों में रहा है. निर्मला सीतारमण भी बतौर वित्तमंत्री कई बार राहुल गांधी को संसद में समझा चुकी हैं, लेकिन वह समझना ही नहीं चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एमपीए को कागजी प्रक्रिया यानी बैलेंस शीट निकाला जाता है, लेकिन वसूली नहीं रुकती है. जबकि उसकी रिकवरी कोर्ट और अन्य माध्यम से जारी रहती है, यह बात राहुल गांधी नहीं समझते हैं.
राहुल गांधी इससे अलग अडाणी व अम्बानी पर ही आरोप लगाते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जन विश्वास बिल लेकर आए हैं. बहुत सारे बिंदु इसमें आ रहे हैं. जिनमें कॉपीराइट, पैकेजिंग, मोटर व्हीकल समेत 19 एक्ट इसमें आ रहे हैं. उद्यमियों की समस्याओं को इसमें हटाया जा रहा है. यह कोटा की मीटिंग इसके लिए माइलस्टोन बनेगी.
निर्यात में 49 फीसदी एमएसएमई इंडस्ट्रीज का: कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापत, राष्ट्रीय महामंत्री घनश्याम ओझा, संगठन मंत्री प्रकाशचंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल मौजूद थे. सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के वर्षो से उत्कृष्ट कार्य करने वाले उघमी गोविंदराम मित्तल व र्कीति कुमार जैन को उद्यमी गौरव सम्मान से नवाजा गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भानुप्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भारत गांवों में बसता है. इसलिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का और विस्तार करना होगा. इसके जरिए मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना साकर करना चाहती है. इसके लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग का महत्व बहुत है. सरकार ने लघु उद्योगों को कोरोना काल में 3 लाख करोड़ की सहायता की थी. जिसमें 1.5 लाख करोड़ का इजाफा भी किया गया. उन्होने कहा एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है. एमएसएमई उद्योग का निर्यात में 49 फ़ीसदी योगदान भारत में है, इसीलिए इसको बढ़ाने से देश की प्रगति होगी.
