सांगोद (कोटा). क्षेत्र में शुक्रवार को राजस्थान पटवार संघ से जुड़े पटवारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते निम्न मांगो को लेकर सांगोद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में पटवारियों ने शनिवार से अतिरिक्त हल्को का कार्य नहीं करने की चेतावनी दी है.
ज्ञापन में पटवारियों ने कहा कि पटवारी प्रशासन की सबसे महत्त्वपूर्ण और अंतिम कड़ी हैं. सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पटवारी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं. पटवारी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं और राजस्थान पटवार संघ वेतन सुधार हेतु वर्षों से अपनी बात विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाता रहा हैं.
सरकार और राजस्थान पटवार संघ के मध्य अनेक बार इस संबंध में समझौते भी हुए है. गत समझौता 28 अप्रेल, 2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हो चुका हैं, लेकिन आज तक वेतन सुधार के संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. राजस्थान पटवार संघ गत एक वर्ष से लगातार ज्ञापनों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा हैं.
राजस्थान पटवार संघ ने ज्ञापन में बताया कि वो निम्न मांगों को लेकर संघर्षरत है
1. पटवारी की वेतन विसंगति और वेतन सुधार हेतु पूर्व में हुए समझौतों और पटवारी के कार्य की बहु-आयामी राजस्व, प्रशासनिक और तकनीकी प्रकृति के मध्यनजर ग्रेड पे 3600 (पे लेवल-10) करते हुए पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित किया जाए.
2. एसीपी. योजनांतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए.
3. नो वर्क नो पे का आदेश निरस्त करते हुए कोटा संभाग एवं स.माधोपुर के पटवारियों के वेतन का भुगतान किया जाए.
4. संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौतों एवं संगठन द्वारा समय-समय पर प्रेषित ज्ञापनों का सकारात्मक निस्तारण किया जाए.
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दिनांक 09.01.2021 की महासमिति में सभी जिला कार्यकारिणीयों और प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों की ओर से विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया हैं कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी मांगों के संबंध में चल रहे कार्यक्रम 'पटवारी हक यात्रा' के तहत आगामी चरण में 15 जनवरी, 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडल के कार्य का बहिष्कार किया जाएगा.
ज्ञापन में बताया कि सांगोद उपखंड के समस्त पटवारी भी दिनांक 15.01.2021 से सभी अतिरिक्त पटवार मंडलों का सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे. यदि राज्य सरकार राजस्थान पटवार संघ के साथ हुए समझौतों को लागू करते हुए वेतनमान समस्याओं का निस्तारण नहीं करती हैं, तो राजस्थान पटवार संघ 30 जनवरी, 2021 को आपात बैठक कर आंदोलन को और अधिक उग्र करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
