करौली. राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं जिले के सपोटरा से विधायक रमेश चंद्र मीणा को बुधवार को करौली माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खनन क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराया. विधायक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की मांग की. इधर, माइनिंग एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित कर 22 जून तक कार्य को बंद रखने का निर्णय लिया है.
माइनिंग एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद ललित हरदैनिया ने बताया कि ठेकेदार (सैंड स्टोन) की ओर से रॉयल्टी की निर्धारित दर 155 रुपये प्रति टन और 15.5 रुपए प्रति टन डीएमएफटी कुल 170.50 रुपए के स्थान पर 240 रुपये प्रति टन व ब्लॉक की रॉयल्टी 264 रुपये के स्थान पर 300 रुपये की वसूली की जा रही है. साथ ही डेडरेन्ट के रवाना की रॉयल्टी भी अधिशुल्क ठेकेदार की ओर से ही वसूली जा रही है. माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार सर्वप्रथम डैडरेंट के रवन्ना ही जारी होने चाहिए. ठेकेदार की ओऱ से अनपेड के रबन्ना जारी करने के लिए अनावश्यक दबाव खनन पट्टा धारियों पर बनाया जाता है.
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डेडरेंट की राशि मांगने पर ठेकेदार के लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पूर्व मंत्री से माइनिंग में आ रही समस्याओं का समाधान करने की मांग की. इधर, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीना माय नेम एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान करवाया जाएगा. वहीं पूर्व मंत्री के आश्वासन के बाद माइनिंग एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित हुई जिसमें 22 जून को पुनः माइनिंग एसोसिएशन की बैठक रखने का निर्णय लिया गया.
तब तक सभी खनन व्यवसायियों की ओऱ से खनन कार्य को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया है. ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में माइनिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मदन मोहन पचोरी, भूपेन्द्र भारद्वाज, कैलाश भगत, सरपंच दीपक शर्मा, जिला सचिव माइनिंग पूरनप्रताप चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे.
