करौली: आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन, संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश

करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. समीक्षा बैठक में बीते दिन मंत्री रमेश मीणा की ओर से कलेक्टर पर लगाए गए आरोप के बाद कलेक्टर अधिकारियों पर सख्त नजर आये. कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं में गति लाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए. साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को मौके पर कलेक्टर ने चार्जशीट देने के निर्देश दिए.

करौली. जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ. समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ मोहन लाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई. जिसमें कलेक्टर ने विभागीय वार समीक्षा कर अधिकारियों को सरकार की योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं में गति लाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ. जिला कलेक्टर डॉ मोहन लाल यादव ने कहा कि अधिकारियों की कई बैठक ली गई हैं. मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अधिकारियों से समीक्षा की गई है. बोर्ड परीक्षाओं में स्टाफ की समुचित व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था की समीक्षा की गई. परीक्षा में नकल नहीं हो इसके लिए भी पूरी समुचित व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा की 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई है. जिसमें योजनाओं में गति लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों की पालना नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. उन्होने बताया की महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक शांति वर्मा और वाटरशेड के अधिक्षण अभियंता कृष्णकिशोर सैनी को बैठक में अनुपस्थ्ति होने पर चार्जशीट देने और डीएफओ वाईल्ड लाईफ नंदलाल प्रजापत को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिये.

वहीं, समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियो को ई-मित्र केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करने, जिला परिवहन अधिकारी को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने, माईनिंग के सहायक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह अवैध बजरी खनन के खिलाफ पांच कार्रवाई करने, शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में पेयजल टंकियों की साफ सफाई करवाने, स्कूलों मे भूमि आवंटन की समस्या का निस्तारण करने, नगर परिषद आयुक्त को शहर में ढाबों और रेस्टोरेन्ट के आगे डस्टबिन रखवाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, रोड लाईट को चालू करने, सभी जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालय के नकारा सामान का 10 मार्च तक निस्तारण करवाने, बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने और कही भी सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस दौरान जिला परिषद सीईओ राजेंद्र सिंह चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश बैरवा, एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.