जयपुर/ करौली. धौलपुर सांसद मनोज राजोरिया ने शुक्रवार को लोकसभा (parliament winter session) में प्रश्नकाल के दौरान न्यायालयों के डिजिटलीकरण से संबंधित ई-कोर्ट परियोजना के संबंध में प्रश्न पूछे. सांसद राजोरिया ने न्यायालयों के निर्णयों के फैसले की कॉपी क्षेत्रीय भाषाओं मे परिवादियों को उपलब्ध कराने की मांग की. लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रामगढ़ बांध में अतिक्रमण, सांभर झील संरक्षण और नेहरों में प्रदूषण का मामला उठाया.
सांसद राजोरिया ने (MP Manoj Rajoria Lok Sabha News ) बताया कि देश के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में मुकदमों के फैसले की कॉपी अग्रेजी भाषा में उपलब्ध होती है. इसके चलते परिवादियों को कोर्ट के फैसलों एवं कार्यप्रणाली को समझने में समस्या होती है.
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राजोरिया ने सरकार से मांग कि है कि कोर्ट के फैसले अंग्रेजी के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी और अन्य राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी फैसले की कॉपी उपलब्ध करवायी जाए. सांसद राजोरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के महत्व को समझते हुए कोर्टों के डिजीटलीकरण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया है.
राजोरिया ने कहा कि बीते समय में कोरोना के चलते उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य एवं नीचे जिला स्तर तक न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सुनवाई करते हुए परिवादियों को समय पर न्याय पहुंचाने का प्रयास किया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1,50,000 वर्चुअल सुनवाई हुई. देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्टों में लगभग 55 हजार वर्चुअल सुनवाई हुई. जबकि अन्य अधीनस्थ कोर्टों में लगभग 1 करोड़ 50 लाख सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से हुई हैं.
सांसद बेनीवाल ने रामगढ़ बांध अतिक्रमण का मामला उठाया
लोकसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के रामगढ़ बांध में अतिक्रमण सांभर झील में प्रदूषण और नहरों में आ रहे प्रदूषित जल से जुड़ा मामला उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. बेनीवाल ने जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए प्रकृति और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की मांग उठाई.
