बैंसला के आवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने शुक्रवार को बैठक में कहा कि अगर गहलोत सरकार ने 15 दिन के अन्दर गुर्जर समाज की मांग नही मानी तो बडा़ आन्दोलन हो सकता है. बैंसला ने गहलोत सरकार पर आरक्षण के समझौते पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया.

हिण्डौन सिटी. कर्नल बैंसला के आवास पर शुक्रवार को राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई. समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर आरक्षण के समझौते पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

बैंसला ने कहा कि सरकार ने समझौते के समय गुर्जर समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण के साथ सरकारी नौकरियों मे बैकलॉग भरने की बात पर सहमति जताई थी. लेकिन गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज के साथ वादा खिलाफी की है. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक मे प्रदेश के 15 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह, कैप्टन जगराम, विजय बैंसला, भूरा भगत, मनफूल पटेल, हरदेव पावटा, जीतू तंवर आदि उपस्थित रहे.कर्नल बैंसला ने कहा कि अति पिछडा़ वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण 13 फरवरी 2019 को लागू हो गया था. लेकिन सरकार में प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जर, रेबारी, बंजारा, गाडिया लौहार आदि को भर्तियों मे 5 प्रतिशत का लाभ नहीं दे रही है. इस प्रकार की रीट सहित 30 भर्तियां प्रक्रियाधीन है. बैंसला ने कहा कि गुर्जर आन्दोलन में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई गई गोली से समाज के तीन युवक वद्रीलाल गुर्जर निवासी लालसोट, कैलाश गुर्जर निवासी पाटोली, मानसिंह के परिवार वालों को सरकारी नौकरी व मुआवजा का वादा करने के वाबजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है.