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डॉ. मनोज राजोरिया ने रेल परियोजना और हिण्डौन में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए पीएम को लिखा पत्र

सांसद डॉ. मनोज राजोरिया ने एक बार फिर से धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार बजट आवंटित कराने और हिण्डौन सिटी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर संसदीय क्षेत्र की आमजन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

डॉ. मनोज राजोरिया, MP Dr. Manoj Rajoria
डॉ. मनोज राजोरिया
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Published : Mar 19, 2021, 8:01 PM IST

करौली. सांसद डॉ. मनोज राजोरिया ने एक बार फिर से धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार बजट आवंटित कराने और हिण्डौन सिटी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर संसदीय क्षेत्र की आमजन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

डॉ. राजोरिया ने बताया कि धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर की अत्यधिक महत्वपूर्ण मांग है. पूर्व में यह योजना फ्रीज अवस्था में थी, जिसे प्रधानमंत्री को पूर्व में बताये गए फलस्वरूप सक्रिय करते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से इसका रिवाईज्ड एस्टीमेट उत्तर मध्य रेलवे की ओर से तैयार करवाया गया. उक्त संशोधित तकमीना रेलवे बोर्ड में परीक्षणाधीन है.गत बजट सत्र में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशी आवंटित की गयी थी, इसके उपरांत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से धौलपुर से सरमथुरा तक आमान परिवर्तन से संबंधित कार्यों निविदाएं आवंटित करते हुए नवम्बर 2020 में खोली जा चुकी हैं.

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सांसद राजोरिया ने बताया गया कि गत साल- 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के चलते इस बजट वर्ष में उक्त रेल परियोजना को मात्र 01 करोड़ रुपये की राशी आवंटित की गयी है, जो कि काफी कम है. सांसद राजोरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि उक्त राशी को बढ़ाते हुए कम से कम 100 करोड़ रुपये करने की कृपा करें, जिससे उक्त परियोजना का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो सके. इस परियोजना के धौलपुर से सरमथुरा तक नैरोगेज से ब्रॉडगैज तक आमान परिवर्तन के लिए आवश्यक भूमि के प्रस्ताव उत्तर मध्य रेलवे की ओर से जिला कलेक्टर धौलपुर को प्रस्तावित कर दिये गये हैं. अतः राजस्थान सरकार को उक्त भूमि को तुरन्त अवाप्त करते हुए रेलवे को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान कराएं.

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इसी क्रम में डॉ. मनोज राजोरिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के करौली जिले से संबंधित एक और अन्य महत्वपूर्ण मांग को भी प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिख कर पुनः दोहराया है. हिण्डौन सिटी जिला करौली में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली में स्वीकृत अवस्थान में लंबित है. अतः देश के प्रधानमंत्री से मांग है कि हिण्डौन सिटी जिला करौली में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे शीघ्र आरंभ करने के आदेश प्रदान किया जाए.

करौली. सांसद डॉ. मनोज राजोरिया ने एक बार फिर से धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार बजट आवंटित कराने और हिण्डौन सिटी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर संसदीय क्षेत्र की आमजन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

डॉ. राजोरिया ने बताया कि धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर की अत्यधिक महत्वपूर्ण मांग है. पूर्व में यह योजना फ्रीज अवस्था में थी, जिसे प्रधानमंत्री को पूर्व में बताये गए फलस्वरूप सक्रिय करते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से इसका रिवाईज्ड एस्टीमेट उत्तर मध्य रेलवे की ओर से तैयार करवाया गया. उक्त संशोधित तकमीना रेलवे बोर्ड में परीक्षणाधीन है.गत बजट सत्र में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशी आवंटित की गयी थी, इसके उपरांत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से धौलपुर से सरमथुरा तक आमान परिवर्तन से संबंधित कार्यों निविदाएं आवंटित करते हुए नवम्बर 2020 में खोली जा चुकी हैं.

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सांसद राजोरिया ने बताया गया कि गत साल- 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के चलते इस बजट वर्ष में उक्त रेल परियोजना को मात्र 01 करोड़ रुपये की राशी आवंटित की गयी है, जो कि काफी कम है. सांसद राजोरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि उक्त राशी को बढ़ाते हुए कम से कम 100 करोड़ रुपये करने की कृपा करें, जिससे उक्त परियोजना का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो सके. इस परियोजना के धौलपुर से सरमथुरा तक नैरोगेज से ब्रॉडगैज तक आमान परिवर्तन के लिए आवश्यक भूमि के प्रस्ताव उत्तर मध्य रेलवे की ओर से जिला कलेक्टर धौलपुर को प्रस्तावित कर दिये गये हैं. अतः राजस्थान सरकार को उक्त भूमि को तुरन्त अवाप्त करते हुए रेलवे को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान कराएं.

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